पितृसत्तात्मक सोचको रुपान्तरण नै लैङ्गिक समतामुलक समाजको निर्माण

यस बर्षको अन्र्तराष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको राष्ट्रिय नारा लैगिंक समानताको बलियो आधारः सिर्जनात्मक प्रबिधिमा महिला पहुचको बिस्तार रहेको छ । लैगिंक समानताको क्षेत्रमा पुरुषको सार्थक सहभागिता सामाजिक रुपान्तरणको महत्वपूर्ण कडि बन्न सक्दछ । लैगिंक समानतालाई विकास र समृद्धिको सबालका रुपमा स्थापित नगरे सम्म देशका दिगो बिकास, समानता, शान्ति र समृद्धि स्थापना हुन नसक्ने अवस्था जगजाहेर नै छ । तसर्थ नेपाल सरकारले लैगिंक हिंसा सम्बोधनको लागी नितिगत ब्यवस्थाका साथै विभिन्न हेर्दा देखिने र छाम्दा महशुस गर्न सकिने खालको कार्यक्रमहरु तय गरि परिणाम देखिने गरि कार्य प्रारम्भ गर्न ढिलो भईसकेको छ । महिला बिरुद्ध हुने भेदभाव तथा हिंसा जस्ता जघन्य अपराधलाई राज्यले कानुनद्धारा दण्डनिय बनाएता पनी त्यस्ता हिंसामा कमी भने आउन सकेको छैन ।

हिंसा प्रभावितलाई नै हिंसाको जिम्मेवार बनाउने पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना भएको हाम्रो जस्तो समाजमा आफु माथि भएको घटना बाहिर ल्याउनु त्यती सहज छैन भन्ने प्रमाण प्रशस्त देखिन्छन् । आफु मााथि भएको हिंसाको घटना प्रत्येक पीडितले उजागर गर्दै न्याय प्राप्तीको लागी लडनु कर्तब्य हो भन्ने बोध हुन आवश्यक छ । नेपालको संविधान २०७२ लागु भएपश्चात देशको राज्य ब्यवस्था एकात्मक र केन्द्रीकृत शैलीबाट संघिय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भएको हामी सबैमा अनुभुती भएको छ । संविधानमा नै लैगिंक समानताको बलियो आधार खडा हुन सकेको छ । महिलालाई महिला भएकै कारण, यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकहरुलाई समेत पहिचानको आधारमा पितृसत्तात्मक समाज र स्वयं राज्य ब्यबस्थाले गर्दै आएको शोषण, भेदभाब, बिभेद र नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रलाई संविधानले उजागर गर्दै समेटेको पनि पाईन्छ ।

संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हकको ब्यबस्था गरेको छ । नेपालको संबिधानले लैगिंक बिभेद अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तको आधारमा समतामुलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । यसैगरि महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा बिशेष अबसर प्रदान गरिएको छ । यसैगरि नेपालको कानुनले महिला बिरुद्ध धार्मिक, समाजिक, साँस्कृतिक परम्परा वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, संबेगात्मक, यौनजन्य, मनोबैज्ञानिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको हिंसा, बिभेद र शोषण गर्न नपाईने ब्यबस्था समेत रहेको छ । कहि कतै माथि उल्लेख भए बमोजिमको हिंसा जन्य कार्य भएमा पिडकलाई कानुन बमोजिम दण्ड, सजाय तथा क्षतिपुर्तिको ब्यवस्था समेत उल्लेख भएको पाईन्छ ।

नेपालमा भएको प्रगतिशील कानुनकै कारण महिला र सिमान्तकृत वर्गलाई सामाजिक समबेशिकरणको अधिकारको आधारमा सकारात्मक बिभेद गर्दै तिनै तहको सरकारमा निर्बाचित पदहरुमा एक तिहाई भन्दा बढि निर्वाचित हुनु सुखद पक्षको रुपमा रहेको पाईन्छ । महिलाको अधिकार स्थापित र लैगिंक बिभेद अन्त्यको सबालमा संविधान र नेपालका कानुनहरु प्रगतिशील छन्। तर पनि महिला अधिकारको सम्बर्धन, प्रबद्र्धन र परिपुर्तिको लागी कतिपय ऐनहरु समय सापेक्ष संसोधन र परिमार्जन हुदै जानु पर्दछ । सामाजिक समाबेशिकरण गर्नका लागी र बिशेषगरि यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायलाई मुल प्रबाहिकरणमा ल्याउनका लागी कानुनको जटिलता अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कानुनमा देखिएका यस्ता जटिलता अन्त्य गर्न संविधान र ऐनमा भएको ब्यवस्थालाई कार्यरुपमा ल्याउन नियमावली र कार्यबिधीको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ जुन तत्काल निर्माण प्रकृयामा ल्याउन बिलम्ब गर्न हुदैन भन्ने आम गुनासो सुनिन्छ । कतिपय अबस्थामा कानुनको प्रभावकारी कायान्वयन नभएकोले महिला सशक्तिकरण र लैगिंक समानता तथा महिला हिंसा र सामाजिक भेदभाबको अबस्था जटिल हुदै गएको र चुनौती थपिएको अभाष समेत हुने गरेको पाईन्छ । विश्वब्यापीरुपमा महिला सशक्तिकरण र लैगिंक समानताको मापनको सुचकमा संसदमा महिला लगायत समाबेशिताको प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक ब्यवसायिक क्षेत्रमा ब्यबस्थापकिय पदहरु र आय स्रोतलाई आधार मान्ने गरिन्छ । लैगिंक समनताको लागी सबै तहको सरकारहरु बिच जिम्मेबारीको बाडफाड भएको छ कि छैन भनेर थप बिश्लेषण आवश्यक रहेको छ । अबस्था बिश्लेषणको क्रममा राजनीतिक तथा सामाजिक सहभागिता, आर्थिक स्वतन्त्रता र पेशागत मान्यताको बिषयमा गम्भिर बहस र छलफल हुन पर्ने आबश्यक देखिन्छ ।

समाजका हरेक संरचनामा गहिरो खिल गाडेर बसेको पितृसत्तात्मक सोच र मुल्य मान्यता नै लैगिंक हिंसाको प्रमुख कारक तत्व हो । शोषण र उत्पीडनको संरचना तयार गर्ने पितृसत्तात्मक सोच र ब्यबहार नै हाम्रो मुख्य सत्रु हो । यसलाई ढाल्न नया जागरण सहित लैगिंक हिंसा बिरुद्ध कृयाशिल पुरुष सहभागीता संजाल (मेन ईगंज एलायन्स), गरीखाने बर्ग, उत्पीडित समुदायहरु, महिला, दलित, जनजाती, यौनीक तथा लैगिक अल्पसंख्यक समुदाय लगायतका बर्ग अग्र भागमा रहेर खबरदारि गर्नु को बिकल्प छैन । लैगिंक हिंसाको बारेमा कुरा गर्दा महिला नै बढि प्रताडनामा परेको पनि पाईन्छ । बिगत एक दशक देखि मेन ईगेज एलायन्सले लैगिक हिंसा बिरुद्धमा आफ्नो लडाई लडिरहेको छ ।

नारीबादिको पक्ष पोषण समेत गरिरहेको छ । नारीबाद सबै लिंगको सामाजिक, न्यायिक र राजनैतिक समानताको बकालत गर्ने सिद्धान्त हो । नारीबादको दुस्मन पुरुषहरु होईनन, पितृसत्ता हो । र पितृसत्ता पुरुष होईन, संरचना हो । अनि यो बिभेदकारी
संरचनाको पृष्टपोषण स्वयं महिलाले पनी गरिरहेका हुन सक्छन । पुरुषहरु पनी यो संरचना बिरुद्ध लडिरहेका हुन सक्छन् । नेपालमा मेन ईगेंज एलायन्स को माध्यमबाट पुरुषहरु पनी नारिबाद र लैगिंक हिंसा बिरुद्धमा संगठित रुपमा क्रियाशिल भईरहेका ज्वलन्त उदाहरणहरु छन ।

अबको संसार उधमशिलताको संसार हो । सिमान्तकृत बर्ग लाई उत्थान गर्दै लैगिंक हिंसा अन्त्यका लागी प्राविधिक शिक्षा र उधमशिलताको माध्यमबाट रुपान्तरण गरिनु पर्दछ । लैगिंक समानताको लागी उधमशिलता भन्ने अभियानमा अब हामी लाग्नुको बिकल्प छैन । प्राबिधिक शिक्षामा जोड दिदै आर्थिक सबलिकरण तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न समेत आबश्यक छ । पितृसत्तात्मक सोचलाई रुपान्तरण गरी लैगिंक समतामुलक मानब अधिकार मैत्री समाजको निर्माण आजको आवश्यकता भएकोले यसतर्फ क्रियाशिल हुन आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ लैगिंक समानताको बलियो आधारः सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार नारालाई सार्थक तुल्याउन स्थानिय स्तरमै क्रियाशिल हुनु आजको आवश्यकता हो । धन्यबाद ।
(खतिवडा बाल कल्याण समाज मकवानपुरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ।)