हेटौंडा, मकवानपुर क्षेत्र नम्वर २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन जिल्ला समिति मकवानपुरका अध्यक्ष श्रीराम दाहालको नेतृत्वमा बर्तौलालाई शैक्षिक सवालमा बुधबार १२ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
ADVERTISEMENT
उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको संविधान अनुसारको निःशुल्क, समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, नेपाल शिक्षक महासंघले नेपाल सरकारसँग विगतमा पटक पटक गरेका सहमतिहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षकहरुको दरबन्दी कायम गरी तह अनुसारको तलबमानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, साविक उच्च मावि र राहत शिक्षकहरुको दरबन्दीसहित स्थायी प्रकृयामा लैजानुपर्ने, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षामा गुणस्तरीय लगानीको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा पेशागत हक, अधिकार र शिक्षकको संरक्षण गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी संविधान सम्मत ट्रेड युनियन अधिकारहरुको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, निजि र सामुदायिक विद्यालयका निजी प्रकारका शिक्षकहरुको आधारभूत सेवा सुविधाको ग्यारेण्टी गरिनुपर्ने, विद्यालय शिक्षालाई तिै तहका सरकारको साझा दायित्व बनाईनुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक बनाउनुपर्ने तथा शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ ले दिएका सुझावहरु अविलम्ब कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र शिक्षक सरुवा कार्यविधि तत्काल खारेज गरिनुपर्ने माग रहेको रहेका छन् ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको संविधान अनुसारको निःशुल्क, समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, नेपाल शिक्षक महासंघले नेपाल सरकारसँग विगतमा पटक पटक गरेका सहमतिहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षकहरुको दरबन्दी कायम गरी तह अनुसारको तलबमानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, साविक उच्च मावि र राहत शिक्षकहरुको दरबन्दीसहित स्थायी प्रकृयामा लैजानुपर्ने, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षामा गुणस्तरीय लगानीको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा पेशागत हक, अधिकार र शिक्षकको संरक्षण गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी संविधान सम्मत ट्रेड युनियन अधिकारहरुको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, निजि र सामुदायिक विद्यालयका निजी प्रकारका शिक्षकहरुको आधारभूत सेवा सुविधाको ग्यारेण्टी गरिनुपर्ने, विद्यालय शिक्षालाई तिै तहका सरकारको साझा दायित्व बनाईनुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक बनाउनुपर्ने तथा शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ ले दिएका सुझावहरु अविलम्ब कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र शिक्षक सरुवा कार्यविधि तत्काल खारेज गरिनुपर्ने माग रहेको रहेका छन् ।
ADVERTISEMENT
