बागमती बजेट विवाद : संसद् रोकेर एमाले गुहार्दै सत्तारूढ दल कांग्रेस

हेटौँडा, बागमती प्रदेश सरकारको बजेटमा सत्तारुढ दलभित्रै विवाद भएपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भयो।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठक निष्कर्षविहीन बनेपछि एमालेसँगको सहकार्य खोज्दै मुख्यमन्त्री आन्तरिक छलफलमा लागे।
बजेटमा मन्त्री र सांसदबीच चर्काचर्की, अर्थमन्त्रीले क्षेत्राधिकार मिचेको आरोपसहित सांसदहरूले आलोचना गरे।

ADVERTISEMENT

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको बजेट माथिको विवादका कारण संसद् बैठक अवरुद्ध भएको छ । बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि आह्वान गरेको प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेपछि सरकारले संसद् सार्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट माथिको सत्तारुढ दल भित्रै चरम विवाद हुँदै बिहीबारको बैठक स्थगित गरिएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँस गर्दै संसद् बैठक असार १६ गते १ बजेका लागि बोलाइएको छ । विषेशगरी बिहीबारको बैठक निर्धारित समयबाट २ घण्टासम्म बस्न नसकेपछि संसद् बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारको बजेटको विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस भित्रै विवाद चुलिँदा संसद् बैठक स्थगित गरिएको हो । बुधबारबाट सुरु भएको कांग्रेस संसदीय दलको बैठक विना निष्कर्ष टुङ्गिएपछि प्रदेशसभा बैठक सारिएको हो । बुधबार दिउँसो १ बजेटमा साँझ ७ः३० बजेसम्म र बिहीबार बिहान ९ बजेबाट १२ बजेसम्म बसेको बैठक निष्कर्ष विहीन बनेको थियो ।
बैठकमा निष्कर्ष निस्कन नसकेपछि कांग्रेस सत्ता साझेदार दल एमालेको साथ खोज्न पुगेको छ । सत्ता साझेदार दल एमालेको धारणा अनुसार अघि बढ्ने गरी कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक स्थगन गरेको एक सांसदले बताए ।

उनका अनुसार एमालेको निर्णय अनुसार बजेट माथिको छलफल चलाउने गरी कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय गर्न मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामासहितका नेता आन्तरिक छलफलमा लागेका छन् ।कांग्रेस भित्र बजेटको विषयमा मन्त्री र सांसदहरू बिच चर्काचर्की नै परेको अर्का सांसदले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट तयार गरेको छ । संसदीय दलको बैठकमा अर्थ मन्त्री कुन्दराज काफ्ले र उनको सचिवालय माथि तीव्र प्रहार भएको उनले बताए । बजेट निर्माणको बखत विषयगत मन्त्रालहरुको अधिकारमा समेत अर्थ मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचना भएको उनले बताए । अर्थ मन्त्रीले आफू अनुकूल ढङ्गबाट विषयगत मन्त्रालयमा बजेट थपघट र बजेट सूचना प्रणालीमा योजना समावेश गर्ने काम गरेको सांसदहरूले आरोप लगाएका थिए ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले बजेट माथि बिचौलियाको रजगज बढेको र बजेट खरिद बिक्रीको प्रमाण समेत प्राप्त भएको टिप्पणी गरेको ती सांसदले बताए । विभागीय मन्त्रीहरूलाई बन्देज गरेर अर्थ मन्त्रालयले योजना बेचेको सांसदहरूको आरोप लगाएको उनको भनाइ छ । राजनीतिक सहमति अनुसार प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई तोकिएको बजेट सिलिङ समेत हस्तक्षेप गरेर अर्थ मन्त्रीले चलाएको सांसदरुहरुको भनाइ रहेको छ ।

‘प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू कांग्रेसलाई १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, एमालेलाई १ अर्ब रुपैयाँ, माओवादी केन्द्रलाई ७० करोड रुपैयाँ, नेमकीपालाई २ करोड रुपैयाँको बजेटको सिलिङ दिइएको थियो । त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालयले जानकारी नदिई आफ्ना योजना समावेश गरेको भेटिएको थियो । दलबाट प्राप्त भएका योजनामा समेत बजेट विनियोजन नगरेको, बजेटको ठुलो हिस्सा अर्थ मन्त्रीले कब्जा गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो,’ उनले भने ।

कांग्रेसका अर्का एक सांसदका अनुसार कांग्रेस भित्र नै बजेट माथिको छलफल नसकिएकाले प्रदेशसभा बैठक सारिएको हो । उनका अनुसार शुक्रबार पुनः कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेर निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए । सरकारको बजेट मापदण्ड विपरीत भएकाले आलोचना भइरहेको उनले बताए । ‘कांग्रेस संसदीय दलको बैठक निष्कर्ष विहीन टुङ्गियो छ । छलफललाई पुनः निरन्तरता दिने गरी आजको बैठक सकिएको हो । भोलि पुनः बैठक बस्छ होला ।’ उनले भने, ‘दलको बैठकमा बजेटका विषयमा छलफल भएको थियो । प्रदेश सरकारको बजेट सही ढङ्गको भएन भन्ने कुराहरु उठिरहेछ । केही असन्तुष्टि छन् । बजेट सन्तोषजनक भएर आएन भन्ने असन्तुष्टि सबैको छ । बजेट विनियोजन गर्दाखेरि आफ्नो कार्यक्षेत्रको स्पष्ट भएन । कार्यक्षेत्र निर्धारण नगरी बजेट विनियोजन भएको कारणले गर्दा समस्या चाहिँ निम्तिएको हो ।’

उनका अनुसार बजेटलाई अलिकति मापदण्ड विहीन बजेट बनाइएको छ । मापदण्ड सहित निश्चित योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नीतिगत योजनाहरू, प्रदेशको विकास देखिने खालको विकासको आयोजनाहरू आउन नसकेको उनले बताए । टुक्रे र मापदण्ड विहीनका योजनाहरू धेरै भएकाले कार्यान्वयनमा पनि समस्या हुने उनले बताए । (स्रोतः रातोपाटी अनलाइन)