हेटौँडा, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) मकवानपुर तथा नगर प्याब्सन हेटौँडाले संयुक्त रूपमा शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बिहीबार हेटौँडा उपमहानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
ADVERTISEMENT
प्याब्सन मकवानपुरका अध्यक्ष विनोद सुवेदी र नगर प्याब्सन हेटौँडाका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले उपमहानगरपालिका उपप्रमुख राजेश बानियाँलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
प्याब्सन मकवानपुरका अध्यक्ष बिनोद सुवेदीका अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्देशनअनुसार देशभरका पालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउने अभियानअन्तर्गत हेटौँडा उपमहानगरपालिका पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण विधेयक २०८० मा समावेश केही धाराहरूमा संगठनको आपत्ति रहेको उनले बताए।
ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैर–नाफामूलक बनाउनुपर्ने भनाइ हटाउन, “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्दावली संशोधन गर्न, हाल प्रचलनमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिन तथा छात्रवृत्तिमा भर्ना, वार्षिक र मासिक शुल्क मात्र समावेश गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
साउन २२ गते शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित उक्त विधेयकमा समावेश सो प्रावधानलाई प्याब्सनले अव्यावहारिक, लगानी प्रतिकूल र पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाउँदै सरकारलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
यसै क्रममा, थाहा नगर प्याब्सनले पनि थाहा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र प्रधान र शिक्षा शाखा प्रमुख माधव विक्रम मल्ललाई सोही विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। प्याब्सन मकवानपुरले भोलि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको जनाएको छ।
