मन्त्री जयराम थापाले भने ‘अब सेवा लाइनमा होइन, अनलाइनमा’

हेटौँडा, बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले पारदर्शी शासन, सुशासन र डिजिटल सेवातर्फ सशक्त कदम चाल्ने घोषणा गरेका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री थापाले संघीय सरकारले अनुमति दिएको एक महिनाभित्र स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी पूरा भएको जानकारी दिए।

मन्त्री थापाका अनुसार भाद्र २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा मन्त्रालय भवन पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भए पनि सेवा प्रवाह अवरुद्ध भएको छैन। क्षतिग्रस्त भवन र कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढाइँदैछ र बाँकी संरचनाको अधिकतम उपयोग गर्दै मन्त्रालयले निरन्तर सेवा दिइरहेको छ।

अब सेवाग्राहीहरूले लेखित र ट्रायल परीक्षा बाहेकका सबै प्रक्रिया अनलाइनमार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकृत नयाँ प्रणालीमार्फत डिजिटल लाइसेन्स र क्यूआर कोड प्रयोग गरी पारदर्शिता र द्रुत सेवा सुनिश्चित गरिने मन्त्री थापाले बताए। त्यस्तै, सवारी कर, नविकरण र अन्य विवरण “ई–ब्लूबुक प्रणाली” मार्फत अनलाइनमै गर्न सकिनेछ। अनलाइन भुक्तानी प्रणालीले सेवाग्राहीलाई घरमै बसेर सेवा लिन सहज बनाउने र बिचौलिया संस्कार अन्त्य गर्ने विश्वास मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ।

प्रदर्शनका क्रममा क्षतिग्रस्त सवारी साधनहरूको कर र नविकरण दस्तुर मिनाहा गर्ने, पूर्णरूपमा नष्ट भएका सवारीहरूको कर छुट दिने तथा जरिवानामा परेका सेवाग्राहीका जरिवाना मिनाहा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको सेवा स्तर सुधार गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको तयारी भइरहेको छ। सो समितिले ट्रायल सेन्टर, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र र ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटहरूलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।

त्यसैगरी, बागमती प्रदेशलाई सीपयुक्त श्रम बजारको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले निक्षेप सुरक्षा कोषसँग सहकार्यमा १० हजार युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सारेको छ। साथै, ५०० युवालाई निःशुल्क ड्राइभिङ तालिम दिएर लाइसेन्स दिलाई रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको छ।

मन्त्रालयले आगामी तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण फाइल प्रणालीलाई पूर्णरूपमा डिजिटलाइज गर्ने र यातायात कार्यालयहरूलाई “बिचौलिया निषेध क्षेत्र” घोषणा गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। सेवाग्राहीलाई समस्या आएमा सिधा मन्त्रालयसँग सम्पर्क गर्न सकिने हटलाइन नम्बरको व्यवस्था पनि गरिएको छ।