हेटौँडा, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्तीले सरकारको नीति कार्यान्वयन र बजेट खर्चमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री बानियाँले बिहीबार हेटौंडामा मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयद्वारा आयोजित ‘रिट निवेदन तथा लिखित जवाफ सम्बन्धी’ एकदिने गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै भने, “न्याय ढिलो हुनु पनि अन्याय हो” र न्यायिक प्रक्रियामा चुस्तता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
ADVERTISEMENT
उनले प्रदेशका मुद्दा उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयका कानुन शाखाले मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयसँग समन्वय र परामर्श गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। यसले सरकारका निर्णय र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो। मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारलाई पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै, गरिबी न्यूनीकरण र जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताए।
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानअनुसार सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यमा तीनै तहको सरकार काम गर्नुपर्ने बताए। साथै, संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप गरे कानुनी उपचारका लागि मुद्दा दायर गर्न सकिने र स्थानीय तहको अधिकारको दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा सचेत रहनुपर्ने उनको धारणा थियो।
कार्यक्रममा मुख्य न्यायधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले प्रदेश र संघीय कानुनसँग बाझिएका मुद्दामा पेश गर्नुपर्ने लिखित जवाफको तयारीबारे जानकारी दिइन्। महान्यायधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायधिवक्ता लोकराज पराजुलीले रिट निवेदन तथा कानुनी रायसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे भने मुख्य न्यायाधीश यमुना भट्टराईले लिखित जवाफ र अदालतको अपेक्षाबारे धारणा राखिन।
गोष्ठीमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज अधिकारी, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हेटौंडाका सह–न्यायधिवक्ता अशोकराज रेग्मी, जिल्ला अदालत मकवानपुरका न्यायाधीश गीता श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता केशव काफ्लेसहित विभिन्न कानुन व्यवसायी र सरोकारवालाहरू उपस्थित थिए।
