हेटौंडा, संसदीय समितिलाई बाइपास गरेर बागमती प्रदेश सरकारले २ वटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन सहित पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकरले प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रदेश निजामती सेवाको गठन तथा संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ र स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ को प्रतिस्थापन विधेयकलाई संसदीय समितिमा नपठाइ पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
ADVERTISEMENT
बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले ति २ अध्यादेशको प्रतिस्थापन विद्येयक पास गर्न सरकारले अघि बढाएको प्रक्रियालाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई पास गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकले उक्त विद्येयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा गर्दै विद्येयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । उक्त विद्येयक माथि आगामी १३ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा संशोधनको प्रस्ताव राख्ने र दफावार छलफल गरिने छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश निजामति सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकहरु संसदमा टेबुल गरेका थिए । प्रदेशसभा बैठकमा उक्त प्रस्ताव माथि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले आ–आफ्नो धारण राखेका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सांसद ओमकुमारी श्रेष्ठले अध्यादेशबाट ऐन बनाउन बाञ्छनीय नहुने बताएन् । उनले ऐन कानुन अध्यादेश भन्दा पनि विद्येयक मार्फत् संसदमा प्रयाप्त हुनु पर्ने र छलफल गरेर मात्र पास गर्नुपर्ने बताइन् । संघीय सरकारकाकानुन संग बाझिने गरी कानुन बन्नु नहुने उनको भनाई छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद उत्तम जोशीले सरकारमा रहेको दलले नै प्रदेश संरचना माथि प्रश्न उठिरहेको प्रति आपत्ति जनाए । उनले प्रदेश संरचना माथि प्रश्न गर्ने नहुने भन्दै सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण समेत गराए । उनले संविधानले अंगिकार गरे अनुसार कर्मचारीसंग सम्बन्धीत विद्ययेकले प्रदेश संरचालनलाई जोड्ने प्रयास गरेको बताए । प्राप्त विद्येयक र अध्यादेशहरु माथि प्रयाप्त छलफल पछि मात्र कानुन बन्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
राप्रपाकी सांसद कुमारी तामाङले संघमा निजामती ऐन बन्ने बाँकी रहेको अवस्थामा प्रदेश निजामती ऐन जारी गर्दा पछि संशोधनको समस्या हुने बताइन् । उनले संघले कानुन ननाएको यो अवस्थामा प्रदेशले कानुन बनाउनु कति प्राकृतिक छ ? भन्दै प्रश्न गरीन् । सांसद तामाङ्ले विगतमा संघीय सरकारले बाध्यात्मक अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयन गरेर कर्मचारलाई जवरजस्ती समायोजन रोज्न लगाएको आरोप लगाइन् । विगतदेखि नै सरकार र प्रशासन बीचको द्वन्दका कारण समस्या हुँदै आएको उनको भनाई छ । त्यसैको कारणबाट जनताको काममा असर पर्ने गरेको भन्दै कानुन बनाउँदा त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
एमालेका सांसद जयराम थापाले सरकारले सरोकारवालाहरुको सहभागितमा कानुन बनाउँनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । सरोकारवालाहरुको सहभागिता नहुँदा कानुन कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको भनाई छ । संसदीय समिति नबनाई कानुन बनाउन नहुने भनदै उनले पहिलो समिति बनाएर विद्येयकहरुलाई अघि बढाउनु पर्ने उनले बताए । समिति बनाउन समस्या भइरहेको अवस्थामा समितिको सभापतिको निर्वाचन पछि गराएर अघि बढ्न सकिने विकल्पलाई अंगाल्नु पर्ने उनले बताए । उनले समितिमा दफावार छलफल गरेर मात्र कानुन बनाउन सुझाव दिए । त्यसले कानुनलाई थप प्रभावकारी बनाउने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण सकेत गराए ।
कांग्रेसका सांसद रमेश कुमार महतले संसदले बनाएका कतिपय कानुनहरु कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको बताए । संसदले कानुन बनाएर दिँदा कर्मचारी प्रशासनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्थानीय तह र प्रदेश संरचनामा समस्या भइरहेको उनको भनाई छ । उनले प्रदेश सरकारमा बसेर प्रदेशसभामा नै संघीयताको खारेजीका माग गर्नु सान्दर्भिक नहुँने भन्दै सरकारको ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताए ।
कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले देशमा रजनीतिक परिवर्तन त भए पनि सांगठनिक संरचना बन्न नसकेको बताए । सांगठनिक संरचना नहुँदा जनतामा डेलिभरि पनि हुन नसक्दा राजनीतिक परिवर्तनको महशुस गराउन समस्या रहेको उनले बताए । जनतालाई राजनीतिक परिवर्तनको महशुस गराउनका लागि स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु आवश्यक रहेको उनले बताए । कानुन बनाएर स्थानीय तह र प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाएर जनताले महशुस गर्न गरी सेवा सुविधा पु¥याउन सक्नुपर्ने उनले बताए ।
नेमकीपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोर्साइले सरकार र संसदले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन सक्नुपर्ने बताए । सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न नसक्दाको प्रतिफल अहिलेको अध्यादेश भएको उनले बताए । निजामती कर्मचारी सम्बन्धी कानुन नाउादा विकेन्द्रीकरण स्वयतताको विषयलाई विचार गरेर अघि बढ्दा प्रभावकारी हुने उनको भनाई छ । उनले स्थानीय तहको कर्मचारीलाई नै ठालु बनाउन थालियो भने विगतमा जस्तै समस्या हुने धारणा व्यक्त गरे । कमृचारी प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । कर्मचारीलाई व्यवस्थित रुपमा प्रयोग गर्न नसकेसम्म सरकारको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने भन्दै सरकारले कानुन बनाएरै कर्मचारी तन्त्र भित्र फैलिएको भ्रष्टाचार र कमिशनको जालो तोड्न सक्नुपर्ने बताए ।
कांग्रेसकी सांसद हरिप्रभा खड्गीले प्रदेशले निर्माण गर्ने कानुनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अधिकार दिन सक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरीन् । स्थानीय तहला नै अधिकार दिएमा त्यसले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न सक्ने उनले बताइन् । स्थानीय तह आफैले प्रशासकीय अधिकृत तोकेर राख्न सक्नेगरी कानुन बनाउन उनको सुझाव छ । उनले निजामती कर्मचारी,सम्बन्धी कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरी संघीयतालाई बलियो बनाउनु पर्ने बताइन् । प्रदेशसभा संसदले नै संघीयताको विरोध गर्नु कतिको अर्थपूर्ण हुन्छ ? र सांसदले संघीयताको खारेजको माग गरे के हैसियतले संसदमा बसिरहनु भएको छ ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
एमालेका सांसद मधुसुदन पौडेलले संघीयता कार्यान्वयन भएपनि स्थानीय तहले लोकतन्त्रको महसुश गर्न नसकेको कारण जनताले राज्यको अनुभूत गर्न नसकेको बताए । सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन जनतामैत्रि बनाउन नसक्दा समस्या भएको उनले बताए । कर्मचारी प्रशासन आफैमा स्थायी सरकार भएको उनको भनाई छ । कर्मचारी प्रशासन भित्र सुधार गरेर वृद्धि विकासमा काम गर्नुपर्ने उनको धारणा रहेको छ । देशमा भएको विभिन्न चरणका आन्दोलनको औचित्य समेत पूरा हुने गरी निजामती कर्मचारी ऐन बन्नु पर्ने उनले बताए ।
यता बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल प्रदेशसभा कर्मचारी प्रशासन ऐनको मुल कुरामा एकमत रहेको बताए । उनले उक्त विद्येयक माथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै विविध कारणले गर्दा सरकारले उक्त ऐनलाई समयमा ल्याउन नसकेको बताए । ऐन पास गर्न प्रदेशसभासंग समय कम रहेको भन्दै कुनैपनि अवस्थामा १७ गतेभित्र पास गरिसक्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
कर्मचारी सम्बन्धी ऐन पास गर्दा सकारात्मक सन्देश जाने भन्दै यसलाई अध्ययन गरेर छोटो र सरल तवरले पास गर्नुपर्ने उनले बताए । उक्त विद्येयकलाई अध्ययन गरेर संशोधनको प्रस्ताव राख्न उनले सांसदहरुलाई आग्रह समेत गरे ।
