हेटौंडा, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन सातै प्रदेशको समितिले ४ बुँदे माग राख्दै ध्यानाकर्षण जनाएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघको नामबाट यही चैत १६ गते नेपाल शिक्षक महासंघ जिल्ला समितिहरुको अधिवेशन गर्नका लागि सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क तथा विषयवस्तुप्रति नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन ७ वटै प्रदेश समितिले ध्यानकर्षण जनाएको हो ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष महेन्द्र प्रकाश गौतम, मधेस प्रदेश समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद यादव, बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेश समितिको रोमहर्षण पौडेल, लुम्विनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष भागवर्त पौडेल, कर्णाली प्रदेश समितिका अध्यक्ष मोहनप्रसाद गौतम र सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद धमलाले हस्ताक्षर गरी संयुक्त ४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र जारी गरेको हो ।
सार्वजनिक भएको पत्र बुँदा नम्वर १ मा नेपाल शिक्षक महासंघका सबै तहका अधिवेशन ताजा जनादेशको आधारमा गरिनुपर्दछ । उक्त सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क २०७८ सालको रेहको र छुट हुन गएका केही प्राविधिक धारका शिक्षकहरु साथै २०७८ साल पश्चात नियुक्त भएका शिक्षक कर्मचारीहरु (विभिन्न संस्थामा आबद्ध) को चुन्ने, चुनिन पाउने अधिकार हनन भएको छ । यस तथ्याङ्कमा बद्नीयत बस त्रुटिहरु समेत गरिएका छन् । यसैगरी बुँदा नम्वर २ मा नेपाल शिक्षक महासंघको विधानको दफा १३ (१) घ बमोजिम स्थानीय समितिहरुको गठन पश्चात स्थानीय अधिवेशनबाट प्रतिनिधित्व गर्न प्रतिनिधिबाट मात्र जिल्ला समितिको गठन व्यवस्था गरिएको छ ।
वर्तमान परिस्थितिमा नेपाल शिक्षक महासंघ सबै भन्दा बढी स्थानीय पालिकामा आवश्यक रहेको छ तर केन्द्रयि नेतृत्व हतारमा प्राप्त गर्ने कुत्सित मनसायले स्थानीय पालिकाको अधिवेशनलाई अन्यौल राखी जिल्ला समितिको गठन विधान विपरित हुन्छ । बुँदा नम्वर ३ मा नेपाल शिक्षक महासंघ सथानीय र जिल्ला समिति गठनको लागि विभिन्न जिल्लाहरुमा सहमति नजिक पुगिसकेको अवस्थालाई भाँड्ने काम भएको छ । आवद्ध सम्वद्ध संस्थाहरुको सहमति सहकार्यलाई विथोल्ने काम भएको छ । बुँदा नम्वर ४ मा नेपाल शिक्षक महासंघको अधिवेशन सहमतिमा हुन नसके लोकतान्त्रिक विधि, निर्वाचन प्रकृयालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ तर सो परिपत्रले लोकतान्त्रिक पद्धती निर्वाचन प्रकृयालाई निषेध गरिएको छ ।
‘नेपाल शिक्षक महासंघको नामबाट जारी निर्देशन हामी अस्वीकार गर्दछौँ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन प्रदेश समिति अन्तर्गत रहेका जिल्ला, पालिका समितिहरुलाई सार्वजनिक भएको पत्र अनुसार सहमत नहुन निर्देशन गर्दछौँ । साथै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय समितिका साथै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका सदस्यहरुको भावना र स्प्रिट अनुसार विवेकपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन राष्ट्रिय समितिको नेतृत्वलाई अपिल गर्दछौ ।’ पत्रमा भनिएको छ ।






