राजनीतिक खिचातानीमै सकियो प्रदेशको पहिलो कार्यकाल

हेटौंडा/ बागमती प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल औपचारिक रुपमा शनिबारबाट सकिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभा सदस्यहरुको विदाई गर्दै प्रदेशसभाको कार्यकाल सकाएको हो । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो पाँच वर्ष औषत रुपमा उपलब्धीमुलक रहे पनि अपेक्षकृत रुपमा सफल भएको भने मान्न सकिन्न ।

पहिलो कार्यकालमा तीन सरकार
बागमती प्रदेशले पहिलो कार्यकाल पूरा गर्दै गर्दा अहिले तेश्रो सरकार अभ्यासमा छ । चौथो सरकार गठनको प्रयास असफल भयो । गठबन्धन हुँदै गर्दा आलोपालो गर्ने सहमति भए पनि अन्य प्रदेशमा समेत प्रभाव पर्ने भए पछि नेपाली कांग्रेसका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले वर्तमान नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेकै सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरे । प्रदेशका मुख्यमन्त्री मात्र नभई प्रदेश प्रमुख पनि तीन वटा फेरिए ।

अनुराधा कोइराला बागमती प्रदेशको पहिलो प्रदेश प्रमुख बनिन् । २०७४ माघ ३ गते तत्कालीन सरकारले कोइरालालाई प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १८ कात्तिक २०७६ मा उनलाई पदमुक्त गरेर विष्णुप्रसाद प्रसाईलाई प्रदेश प्रमुख बनायो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रसाईलाई हटाएर २०७८ भदौ ४ गते यादवचन्द्र शर्मालाई बागमती प्रदेश प्रमुख बनायो ।

तत्कालिन नेकपा हुँदा डोरमणि पौडेलले करिब ४२ महिना सरकारको नेतृत्व गरे । २०७४ माघ २९ गतेदेखि २०७८ भदौ २ गतेसम्म पौडेलले बागमती प्रदेशमा काम गरे । उनले आफनो समयमा प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुंगो लगाएका थिए । ०७८ भदौ २ गतेदेखि कात्तिक १० गतेसम्म नेकपा एमालेकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री भइन् । नेकपा एमाले भित्रै विभाजनको संकेत देखिएपछि तत्कालिन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राजीनामा दिएर शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए । पौडेललाई हटाउने तयारी भएपछि उनले राजीनामा गरे । शाक्य सरकार पनि ७० दिनमा नै बाहिरियो । नेकपा एमाले विभाजन भएर २१ जना सांसदहरुले नेकपा एकिकृत समाजवादी रोजेपछि बागमती प्रदेशमा शाक्य सरकार अल्पमतमा परेको थियो । उनले कात्तिक १० मा राजीनामा दिइन् । नेकपा एकिकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले कात्तिक ११ देखि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री सम्हालेका हुन् ।

तीन वटै सरकार आआफ्नो कार्यकालमा बदनाम भए । तीनै सरकार राजनीतिक दाउपेचमा व्यस्त रहे । प्रदेश स्थापनाको सुरुवाती वर्ष आधार वर्षको रुपमा हेर्ने हो भने त्यो समय केही काम भएको मान्न सकिन्छ । त्यसपछिका वर्षहरुमा सरकार टिकाउने खेल र आरोप प्रत्यारोपमा नै समय वित्यो । प्रदेश सरकारको औचित्य माथी स्वयम् प्रदेश सभाका सांसदहरुले प्रदेशसभामा नै प्रश्न उठाउनेसम्मको अवस्था यो चार वर्षको अवधीमा बन्यो ।

२०७६ पुष ५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि प्रदेशमा पनि विघटनको श्रृङ्खला सुरु भयो । यसले प्रदेशमा थप अस्थिरता निम्त्यायो । सत्ताको खेलमा दलहरु लागिपरेपछि जनताका सवालहरु ओझेलमा परे । पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा न त अपेक्षित गतिमा कानुन निर्माण भयो न विकास निर्माणले गति लियो । संघीय संरचनाको अभ्यासमा गए पछिको पहिलो प्रादेशिक सरकारले आफ्नो औचित्य स्थापित हुने गरी काम गर्न नसक्दा नै यो संरचनामाथी बारम्बार प्रश्नहरु उठ्न थालेको छ । सुरुवाती दुई वर्षमा सत्तारुढ दल तत्कालिन नेकपा भित्रैको आन्तरिक कलह सतहमा आउने गरी विवाद भयो । एउट पक्षले अर्को पक्षलाई विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाई रह्यो ।
५७ कानुन बन्यो
बागमती प्रदेशमा कानुन निर्माण प्रक्रिया पछिल्लो २ वर्षमा निकै सुस्त भयो । यद्यपी, पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा प्रदेशसभामा संशोधन सहित १७३ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । पाँच वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारले ५७ वटा ऐन बनाएको छ । यसमध्ये १४ वटा संशोधन भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले जारी गरेका १० अध्यादेशमध्ये ४ वटा प्रदेशसभाबाट प्रतिस्थापन भएको छ । प्रदेश सरकारले ९९ वटा कानुन निर्माण गर्नु पर्ने पहिचान गरेपनि यो अवधीमा जम्मा ५७ वटा कानुन बनाउन सफल भएको छ ।

यो अवधिमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदले स्विकृत गरेको २१ नियमावली, २ विनियमावली र ३ वटा निर्देशिकामध्ये ७ नियमावली, १ विनियमावली र एउटा निर्देशिका संशोधन भयो । स्विकृत भएका ३५ कार्यविधिमध्ये ६ वटा संशोधन र ४ वटा खारेज भएका छन् । प्रदेश सरकारले बनाएका ५ मापदण्डमध्ये एउटा संशोधन भयो भने जारी भएका ८ आदेशमध्ये २ वटा संशोधन र २ वटा खारेज भएका छन् । यसरी बागमती प्रदेश सरकारले १२१ वटा कानून निर्माण गरेको थियो । संशोधनसहित १७३ वटा कानून बनेको छ । संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै बनाउनु पर्ने कानुनहरु धेरै भएकोले कानुन निर्माणमा सुस्तता आएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भनाई छ ।

संरचना निर्माणमा सकस
पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा प्रदेश सरकारले आफ्नो संरचना निर्माण गर्न असफल भएको छ । बागमती प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिँदै गर्दा नयाँ हलमा बैठक बस्न सकिने सम्भावना रहँदा पनि हल निर्माणले पूर्णता नपाउँदा त्यो सपना अधुरै रह्यो ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेशको सबै संरचनाहरु एकीकृत रुपमा बनाउने गरी जग्गाको पहिचान भइसकेको दाबी गरेका छन् । हेटौंडा–१६, हटियामा करिब ८० विगाह क्षत्रफलमा प्रदेशको सबै संरचनाहरु निर्माण गर्ने प्रदेशको योजना छ। यद्यपी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पालादेखि नै जग्गा प्राप्तिमा सकस देखिएको थियो । हटियामा प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरु र संसद समेत निर्माण गर्नेगरी तयारी थालिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ । ठूलो क्षेत्रफल भएकाले जनपथ प्रहरीका कार्यालय, ससस्त्र प्रहरी र अरु कार्यालयहरु पनि निर्माण गर्न सहज हुने भएकाले यो जग्गा प्राप्तीका लागि संघीय सरकारसँग पहल सुरु गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट प्रदेशका मन्त्रालयहरु निर्माण गर्नका लागि छुट्याइएको छ । अब डिपिआर र निर्माणको काम समेत गर्नेगरी एकै पटक ठेक्का मार्फत काम गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए । संघीय सरकारले जग्गा प्राप्तिको लागि स्विकृति दिएमा मात्रै यो विषय सम्भव हुन्छ ।

तत्कालिन सत्तारुढ नेकपा विभाजनपश्चात् सरकार जोगाउनमै सरकार केन्द्रीत भएपछि प्रादेशिक संरचना निर्माण कार्य अलपत्र परेको थियो । हाल भवन अभावमा प्रदेशका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरु अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । भवनको अभावमा सरकारले भाडामा घर लिएर कार्यालय तथा आवास गृह राखेको छ । तत्कालिन डोरमणी पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा २०७६ पुस २७ गते स्थायी राजधानी सम्बन्धि प्रदेशसभामा दर्ता गराएको प्रस्ताव बहुमत पास भएस“गै हेटौंडा स्थायी राजधानी कायम भएको थियो । प्रदेशको राजधानी र नामकरण टुंगिएस“गै तत्कालिन मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारका सबै भौतिक संरचना एकै ठाउँमा, एक वर्षभित्र निर्माण सकिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायको आफ्नो भवन नहु“दा संघीय सरकारअन्तर्गतका भवन र भाडाको घरबाट सेवा दिइरहेका छन् । प्रदेशमा रहेका ८ मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर १४ वटा पु¥याएस“गै २ वटा मन्त्रालय भाडाको घरमा र एउटा मन्त्रालय जीर्ण भवनमा राखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै तत्कालीन जिविस भवनमा छ ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको अभ्यास गरेको पाँच वर्ष पूरा हुने क्रममा छ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो अभ्यास भने बागमती प्रदेशले नै ग¥यो । २०७४ माघ १८ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्यो भने माघ २९ गते प्रदेश सरकारको गठन भयो । संघीयता कार्यान्वयनको यो पाँच वर्षे अवधी निकै उतारचढाव पूर्ण रह्यो । बागमती प्रदेश सरकारले यो बीचमा तीन वटा सरकार पायो भने प्रदेशसभा पनि अस्वभाविक चेपुवामा प¥यो । आम नेपाली जनताको लामो बलिदानी र त्यागपूर्ण संघर्षको उपज हो संघीयता । यद्यपी, संघीयताको कार्यान्वयन अहिले जटिल अवस्थामा पुगेको छ । राजनीतिक खिचातानीमा नै प्रदेशको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button