मकवानपुरका एसिडपीडित सांसदले समेत पाइनन् क्षतिपूर्ति, उपचार खर्चले घर लिलामी

हेटौंडा, प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समिति बैठकमा सांसद बिन्दाबासिनी कंसाकारले जीवनको पछिल्लो ११ वर्षमा भोग्नुपरेका पीडा र अथाह अन्याय सुनाइन् । समितिको बिहीबारको बैठकमा कानुनमन्त्री पदम गिरी, मन्त्रालयका अधिकारी र सांसदले उनका कुरा मौन ढंगले सुनिरहे । सांसदको बोलीलाई पुष्टि गर्ने फरक–फरक समयका तस्बिर प्रोजेक्टरमार्फत बैठक कक्षमा देखाइएका थिए ।

ADVERTISEMENT

‘म कसरी बाँचेकी छु मलाई र मेरो परिवारलाई मात्रै थाहा छ,’ सांसद कंसाकारले अदालतबाट एसिडपीडितका पक्षमा भएको फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै गहभरि आँसु पार्दै आफ्ना कुरा राखेकी हुन् । समिति सदस्यसमेत रहेकी सांसद कंसाकारले निवेदन नै दर्ता गराएर आफूमाथि भएको घटनाबारे अदालती फैसलाको कार्यान्वयन माग गर्दै आएको बताइन् ।

मकवानपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलराज विष्टले २०७६ फागुन १५ मा गरेको फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै कंसाकार आफैं सदस्य रहेको संसदीय समितिको विषय बनेकी हुन् । समितिमा उनले उपचार गर्दा लिएको ऋण तिर्न नसकेर एउटा घर लिलाम भएको र अर्को घर लिलामीका लागि बैंकबाट निरन्तर सूचना जारी भइरहेको बताइन् । व्यवसाय गर्न बुबाले ऋण लिएको र त्यसै बेला आफूमाथि एसिड प्रहार भएपछि ऋण लिएको रकम उपचारमा खर्च हुँदा तिर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो ।
अदालतको फैसलाअनुसार उपचारमा लागेको रकम सरकारले दिएमा एउटा घर त जोगिन्छ कि भन्ने आशासहित कंसाकारले आफूले संसदीय समितिमा विषय प्रवेश गराएको बताइन् ।

‘हेटौंडामा दुई वटामध्ये एउटा घर लिलाम भइसकेको छ र अर्को लिलाम हुने प्रक्रियामा छ । बारम्बार नोटिस आइरहेको छ । मेरो बैंक अकाउन्ट फ्रिज गरिएको छ । मैले चाहेको बेलामा आफूले पाउने भत्ता निकाल्न पाउँदिनँ । मैले आफ्नो अकाउन्ट प्रयोग गर्न पाइरहेकी छैन,’ उनले संसद् र अदालतको कार्यभार सम्हालिरहेका कानुनमन्त्रीलाई प्रश्न गरिन्, ‘एउटा नागरिकले पाउने न्याय यही हो रु आज त म सांसद छु । नेपालको न्यायले साँच्चै नै एउटा तेजाब आक्रमणमा परेकी पीडितलाई सम्बोधन गर्छ त रु’ उनले ११ वर्षमा आफूले भोगिरहेका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आर्थिक पीडा सहेर बाँच्नुपरेको र न्यायालयले तोकेको उपचार खर्चसमेत सरकारले नबेहोर्दा परेका दुःख संसद्मा राखेकी थिइन् ।

एसिडपीडितले कहिले न्याय पाउँछन् त भन्ने प्रश्नको जवाफ मन्त्री गिरीसँग पनि थिएन । कंसाकारमाथि भएको घटनालाई पाशविक अपराधको संज्ञा दिँदै मन्त्री गिरीले त्यसलाई जस्तोसुकै शब्दमा निन्दा गरे पनि कम हुने बताए । कंसाकारमाथि एसिड आक्रमण भएका बखत पीडकलाई कारबाही गर्ने कानुनसम्म नभएको उनले बताए । पछिल्लो समय एसिडपीडितलाई छिटो न्याय र क्षतिपूर्ति दिनका लागि कानुन आएको कुरा गिरीले समितिसमक्ष राखे । कंसाकारमाथि भएको घटना र फैसलाअनुसार उपचार खर्च नपाएको विषय गम्भीर रहेको बताउँदै मन्त्री गिरी भावुक भए । उनले कंसाकारको व्यथा सुनेपछि आँसुले भिजेका आँखा पुछे ।

अदालत मातहतका निकाय र सरकारका अधिकारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म फैसलाको प्रति पेस गर्दा ‘हुन्छ’ भन्ने आश्वासन पाए पनि लामो समय कुर्दासम्म कार्यान्वयन नभएपछि कंसाकारले संसदीय समितिमा निवेदन दिएकी थिइन् । सोही निवेदनका आधारमा समितिले दोस्रो पटक बिहीबार छलफल गरेको थियो ।२०७० वैशाख ९ मा बिहान कंसाकार हेटौंडास्थित आफ्नै पसलमा बसिरहेका बेला भारत उत्तरप्रदेशका दिलीपराज केशरीले अनुहारमा एसिड छ्यापेका थिए । ३८ वर्षीय केशरीले त्यतिबेला २० वर्षकी कंसाकारलाई विवाहको प्रस्ताव राखेको र त्यो अस्वीकार गरेको झोकमा एसिड प्रहार गरेका थिए । एसिड प्रहारपछि उनलाई भगाउनका लागि धनुषाका सञ्जयकुमार मण्डलले सहयोग गरेका थिए । ६ वर्षसम्म केशरी र मण्डल भारत गएर लुके । प्रहरीले केशरीलाई २०७६ कात्तिक १४ र मण्डललाई कात्तिक २१ मा पक्राउ गरेको थियो । दुवै अपराधी पक्राउ परेपछि २०७६ फागुन १५ मा जिल्ला न्यायाधीश कमलराज विष्टले केशरीलाई ८ वर्ष कैद र १ लाख जरिवानाको फैसला सुनाए । मण्डललाई २ वर्ष ६ महिना कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकियो ।

अदालतले पीडित कंसाकारले १ करोड १४ लाख ८५ हजार उपचार खर्च पाउने फैसला पनि गरेको थियो । ‘पीडितको उपचार खर्चमा लागेको रकम पीडकबाट भराउने र नसकिए सरकारले उपयुक्त ठहर्‍याएको रकम पीडितले पीडित राहत कोषबाट लिन पाउने’ भनेर फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाअनुसार अपराधमा संलग्न केशरीले आधा कैद सजाय काटेका छन् भने मण्डल रिहा भइसकेका छन् ।

यता पीडित कंसाकारले भने फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालत, सरकारदेखि संसद्सम्म संघर्ष गरिरहनुपरेको छ । २०७७ वैशाख १३ मा फैसला प्रमाणीकरण भई हातमा परेदेखि कंसाकारले कार्यान्वयनको आशामा हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्म विभिन्न निकायमा धाइरहेकी छन् । क्षतिपूर्ति दिलाउन सकिए गर्वको कुरा हुन्छ भनेरै जिल्ला अदालतका कर्मचारीले तीन वर्ष बिताए । ‘उपचार खर्च पाउने भनेर अदालतले मेरा नाममा फैसला गरेको हो । सरकारले यो पैसा खाइसक्यो भन्ने सोच पनि आएको थियो,’ शुक्रबार संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा उनले भनिन् । कान्तिपुरबाट ।