हेटौंडा, बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा योजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बजेट निर्माण प्रक्रिया तीव्र बनाउँदै सरकारले मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफलबाहेक अन्य सम्पर्क बन्द गर्दै मन्त्रालयको गेटमा ताल्चा लगाएको छ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आगामी बजेट उत्पादनमुखी बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। कृषि तथा पर्यटन प्रवर्द्धन, समावेशी आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, वातावरण संरक्षण जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने उहाँले बताउनुभयो।
बजेटको आकार संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, आन्तरिक राजस्व र विदेशी सहयोगलाई आधार मानेर निर्धारण हुँदैछ। चालु आर्थिक वर्षमा ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार केही बढाउने तयारी गरेको छ। यसअघि ५५ अर्बको बजेट सिलिङ तोकिए पनि बाध्यात्मक योजनाका कारण बजेट १० अर्बले बढाएर ६५ अर्ब हाराहारीमा पुग्ने आन्तरिक स्रोतले जनाएको छ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गङ्गादत्त नेपालका अनुसार मंगलबारसम्ममा प्रदेशका १४ वटै मन्त्रालयहरूले आफ्ना कार्यक्रम तथा योजनालाई अन्तिम रूप दिनेछन्। साथै, प्रदेशसभाका सांसदहरू पनि आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका योजनाहरू समेट्न सक्रिय देखिएका छन्।
उपाध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, “संघीय सरकारले तीन करोड रुपैयाँको योजना सिलिङ तोकेपछि संघीय सांसददेखि वडा सदस्यसम्म योजना माग गर्दै आएका छन्। यो प्रदेश सरकारप्रति जनताको अपेक्षा उच्च रहेको संकेत हो।”
उहाँका अनुसार, स्थानीय तहबाट योजनाका प्रस्तावहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्, जसले प्रदेशको योजना व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। तर, यसले “प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्छ” भन्ने आलोचनात्मक धारणा तोडिएको अनुभूति आफूले गरेको बताउनुभयो।







