बागमतीका १० जिल्लामा १२० वटा सिसी क्यामरा जडान

हेटौंडा, बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा प्रदेशका १० जिल्लाका विभिन्न ६४ स्थानमा १२० वटा सिसी क्यामरा जडान गरिएको छ। मंगलबार प्रदेश प्रहरी कार्यालय, हेटौंडामा आयोजित विशेष समारोहमा मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभयो।

ADVERTISEMENT

मन्त्री लामिछानेले सार्वजनिक सुरक्षा सुदृढीकरण, निगरानी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने तथा अपराध नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै सिसी क्यामरा जडान गरिएको बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रहरूमा क्यामरा जडानका लागि ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। सो बजेट अन्तर्गत प्रदेश प्रहरी कार्यालयमार्फत १० जिल्लामा सिसी क्यामरा जडान सम्पन्न भएको हो।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री लामिछानेले, “क्यामरा जडानबाट प्रदेशको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा ठुलो टेवा पुग्नेछ,” भन्दै आगामी वर्ष थप क्यामरा जडान तथा प्रहरी भवन सुधारका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिने जानकारी दिनुभयो। साथै उहाँले प्रदेश सरकार स्थापनाको सात वर्षसम्म पनि प्रहरी समायोजनको विषय पेचिलो अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी अरुण पौडेलले प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सुरक्षा चुनौतीहरू बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रविधियुक्त उपकरण प्रयोग गरेर मात्र प्रभावकारी सुरक्षा निगरानी सम्भव हुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले सीमित जनशक्तिसहितको प्रहरी संगठनले सुरक्षा व्यवस्थापन गरिरहेकाले थप जनशक्तिको खाँचो रहेको बताउनुभयो। साथै, आगामी वर्ष थप १०० वटा क्यामरा जडान गरिने र अझै पनि २५० क्यामराको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो।

हाल जडान गरिएका क्यामराहरूलाई ३८ वटा प्रहरी युनिटबाट नियमित रूपमा निगरानी गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै अन्तर प्रादेशिक सिमाना तथा राष्ट्रिय राजमार्ग अन्तर्गत चितवन, सिन्धुली र मकवानपुरका संवेदनशील स्थानहरूमा अत्याधुनिक एएनपीआर (ऑटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकग्निशन) क्यामरा तथा रडार प्रणाली समेत जडान गरिएको छ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ उपरीक्षक संजय थापाले क्यामरामा कम्तीमा ९० दिनसम्मको डाटा भण्डारण क्षमताका साथै विद्युत् अवरोध हुँदा पनि प्रणाली सुचारु रहने गरी पावर ब्याकअपको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयबाट २ करोड ९७ लाख रुपैयाँको स्वीकृति लिइ ‘नेक्स्ट जेनेरेशन आईटी सोलुशन प्रालि सँग २ करोड ८४ लाख रुपैयाँमा जेठ १० गते सम्झौता गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। क्यामराहरूको दुई वर्षको वारेन्टी रहेको र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमा समेत गरिएको छ।

कार्यक्रममा मध्य पृतना हेडक्वार्टर सुपारीटारका उपरथी हरेन्द्र पाठक, मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर शाही, प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।