हेटौँडा, बागमती प्रदेशसभाका सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापनमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । गत वर्षको मनसुनको क्षति अकल्पनीय रहेको भन्दै उनीहरुले सरकारले व्यवस्थापनमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बुधबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकको विशेष समयमामा बोल्दै उनीहरूले प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन अस्पष्ट भएको, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको र स्थानीय तहमा योजना लागू गर्न कठिनाइ भएको धारणा राखेका थिए । उनीहरुले विपद्का जोखिम न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको र हालको व्यवस्था अल्पकालीन राहतमा सीमित रहेको पनि पर्याप्त नभएको बताएका थिए ।
ADVERTISEMENT
सांसदहरूले खासगरी जोखिममा परेका नागरिकलाई राहत दिनुपर्ने, कानुन संशोधन गरी भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्ने र विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले गत वर्षको विपद् व्यवस्थापनमा बजेट खर्च कमजोर भएको र कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको बताएका थिए । प्रदेश सरकारद्वारा पारित ‘मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्य योजना’को कार्यान्वयनप्रति पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । कार्यक्रम त बनेका भए पनि तिनको प्रभावकारिता अझै देखिन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो । बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित भएका जिल्लाहरूमा उद्धार र राहत कार्य सुस्त भएको, अस्थायी आवास र मृतकका परिवारलाई प्रदान गरिने राहत रकमसमेत पुग्न नसकेको उनीहरूको गुनासो थियो ।
सांसद आनन्दकुमार श्रेष्ठले जोखिमयुक्त सडक, बस्ती व्यवस्थापन र सतर्कता प्रणालीको विकास गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा प्रदेश सरकारका संयन्त्र अझ सजग र सक्रिय बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भविष्यका विपद् न्यूनीकरणका लागि प्राविधिक पूर्वानुमान प्रणाली, जनशक्ति तालिम, र स्थानीय तहमा आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने बताए ।
उनले सडक अव्यवस्था र आवतजावतमा समस्या देखाएर विशेष योजना लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनका अनुसार सरकारले गत असोजमा भएको विपद्को क्षति व्यवस्थापन तथा सडक पुल निर्माणमा पर्याप्त काम गर्न नसक्दा नागरिकले सास्ती व्यहोर्न बाध्य रहेका छन् । प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा निर्णय गरेर रकम पठाए पनि खर्च हुने अवस्था नरहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
सांसद अमृता नेपालले गत असोजको विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण समेत हुन नसकेको गुनासो गरिन् । बाढी पहिरोका कारण आम नागरिकको घरबार विहीन हुनको साथै जीवन नै गुमाउनु पर्ने अवस्थामा रहेकाले सरकारले चासो दिन नसकेको उनको भनाई छ । वर्षा याम सुरु हुनासाथ विपद्को उच्च जोखिममा रहेका सिन्धुपाल्चोक रसुवा, रामेछाप लगायतका क्षेत्रमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् ।
सांसद प्रभात तामाङले सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढाउनु पर्ने बताए । गत साउनमा भएको रसुवाको विपद्जन्य घटनामा प्रदेश सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले विपद् पूर्व तयारीको कामलाई व्यवहारिक ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न तर्फ अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
सांसद उद्धव थापाले विपद् व्यवस्थापनको लागि पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा साउनमा भएको रसुवाको बाढीले ठुले क्षति पुर्याएको बताए । बैठकमा प्रदेशसभाका २४ जना सांसदले धारणा राखेका थिए ।
उक्त बैठकमा सांसदहरूले धारणा राखे लगत्तै समय माग गरेर मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले बोलेका थिए । सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने उनले बताए ।
विपत् पुनर्निर्माणलाई कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने र जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीलाई सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्ने उनको भनाइ छ । सरकार नागरिक प्रति उत्तरदायी, पारदर्शी जवाफदेही भएर अघि बढ्ने उनको दाबी छ ।
उनका अनुसार सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा तदारुकता देखाउन र तयारी अवस्थामा रहन सबै निकायलाई निर्देशन समेत दिएको छ । विभागीय जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री तथा सचिव, कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन र प्रदेश स्थित सरकारी, सार्वजनिक निकायको जिम्मेवारी सहितको भूमिका निर्वाहका लागि निर्देशन गरिएको उनले बताए । सरकार विपद्बाट आहत परेका नागरिकको अभिभावकत्व लिन तयार रहेको र सोही अनुसार विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा लागेको उनको भनाई छ । (स्रोतः रातोपाटी)
