हेटौँडा, बागमती प्रदेश सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने भएको छ। यसका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
मंगलबार बसेको प्रदेशका प्रमुख सचिव भुपाल बरालको अध्यक्षतामा बैठकले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका भवन तथा भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको प्रारम्भिक अध्ययन तथा विश्लेषण गरी पुनर्निर्माण र सञ्चालनको सम्भावना, अनुमानित लागतसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव श्वरचन्द्र मरहट्ठाको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्ट, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हेमराज भूषाल र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्र सुवेदी सदस्य रहेका छन्।
बैठकले सो कार्यदललाई असोज ५ गतेभित्र क्षतिको मौद्रिक मूल्यसहितको विस्तृत प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, आन्दोलनका क्रममा लुटपाट, तोडफोड र आगजनीबाट क्षति भएका सम्पत्ति तथा कागजातहरूको तत्काल कानुनी मुचुल्का तयार गरी त्यसको आधारमा बीमा दाबी लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउन निर्णय भएको छ। त्यसैगरी, क्षतिग्रस्त मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूले प्रवाह गर्ने सेवा अवरुद्ध हुन नदिन तत्काल सम्भाव्य स्थान पहिचान गरी कार्यालय सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
भवन तथा संरचनाको मर्मत र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइएको छ। साथै, आन्दोलनका क्रममा क्षति वा नष्ट भएका सरकारी सवारी साधनहरूको विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन गरिएको छ।






