हेटौँडा, मनसुनजन्य विपद्को व्यवस्थापन तथा राहत र पुनर्स्थापनाका लागि बागमती प्रदेश सरकारले सात विषयगत मन्त्रालयलाई विशेष जिम्मेवारी तोकेको छ।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को आकस्मिक बैठकले मनसुनजन्य विपद् प्रभावित क्षेत्रका पीडितहरूलाई तत्काल राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई कार्यान्वयनको जिम्मेवारीसहित निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले मनसुन अझै पूर्ण रूपमा समाप्त नभएकाले सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै निकायलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन दिएको छ।
असोज १७ देखि २१ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण उत्पन्न बाढी, पहिरोलगायतका घटनाबाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गर्न आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र ९एभ्इऋ० सँगको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ। विपद्बाट मानवीय, पशुचौपाया, कृषिबाली, घरगोठ, उद्योग–व्यवसाय तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको अद्यावधिक विवरण यथाशीघ्र प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा पठाउन बैठकले निर्देशन दिएको छ।
राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यलाई तीव्रता दिन परिषद्ले सात मन्त्रालयलाई तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्न जिम्मेवारी तोकेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा प्रदेश राजमार्ग अन्तर्गतका अवरुद्ध सडकहरू तत्काल सुचारु गर्न निर्देशन दिइएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई कृषिबाली र पशुचौपायाको क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आवश्यक राहतको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका विद्यालयहरूमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी तत्काल मर्मत सम्भारको कार्य अघि बढाउनेछ। खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई खानेपानी अभावमा परेका परिवारहरूको पहिचान गरी आपूर्तिको व्यवस्था गर्न भनिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारका लागि चिकित्सकीय टोली, औषधि र उपकरणको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यसैगरी, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनेछ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जोखिममा परेका जलाधार र बस्तीहरूको क्षति संकलन गरी संरक्षणका लागि आवश्यक कार्य प्रारम्भ गर्नेछ।
बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
