हेटौँडा, बागमती प्रदेश सरकार आफ्नो पूर्वनिर्णयबाट पछि हटेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयनमा लगाएको रोकलाई उल्टाएको छ । शुक्रबार बसेको सत्तारुढ दलहरुका सांसदहरुको बैठकले प्रदेश सरकारको १० लाख मुनिको योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय उल्टाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । यससँगै बागमती सरकारले १० लाखमुनिका योजनाहरु उपभोक्ता समिति मार्फत नै अघि बढाउने तयारी थालेको छ ।
संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले संसद्बाट पारित भएका योजना कटौती नगर्न र व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङ अनुसार नै निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित आवश्यक योजनाहरु समावेश गरिएकाले कटौती नगर्न सांसदहरुले माग गरेका थिए । सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसका सांसदहरुले आम नागरिकका सामान्य योजना समावेश गरिएकाले सो योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका थिए । जसकारण सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको हो ।
‘सरकारले पारदर्शिता र खर्च कटौतीका लागि गरेको प्रयास प्रशंसनीय छ । तर विकास बजेट काट्न हुँदैन । आम नागरिकका सामान्य भन्दा सामान्य योजना समावेश भएका छन् । अंक हेर्दा सानो र टुक्रे देखिए पनि त्यसले निकै नागरिकमा ठुलो प्रभाव पर्छ’, बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने, ‘विगतमा अलपत्र छाडिएका योजनाहरुमा केही बजेट हाले पूरा गर्ने, नागरिकसँग जोडिएका साना कामहरु, विकास र उद्यमशीलताका सामान्य योजना रहेकाले कटौती गर्न हुँदैन । बरु सरकारले कार्यान्वयन पक्षमा व्यवस्थापकीय भूमिका देखाउनुपर्छ ।’
बैठकले विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको योजना उपभोक्ता समिति मार्फत नै गर्ने आग्रह गरेको छ भने भने त्यसभन्दा माथिको योजना टेन्डरमार्फत गरिनेछ । बैठकले पूरक बजेट र पुनर्लेखनमा नजाने तर अनावश्यक खर्च कटौतीमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । अनावश्यक र औचित्य पुष्टि नहुने बजेट कटौती गरेर जेनजी आन्दोलनको क्षति व्यवस्थापनमा लगाउने निर्णय भएको थियो । अनावश्यक तालिम, अन्तरप्रदेश भ्रमण, औचित्य नभएका योजना र अनावश्यक करार कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको थियो ।
यसअघि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले असोज २१ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ वटै मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गर्दै १० लाख रुपैयाँ भन्दा कमका योजना कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । पत्रमा भनिएको थियो, ‘१० लाख रुपैयाँ माथिका योजनाहरु प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८२ लगायत अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गुणस्तर र पारदर्शिता सुनिश्चित हुने गरी प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाका माध्यमबाट मात्र कार्यान्वयन गर्नरगराउनु हुन,’ साथै सोभन्दा मुनिका कार्यक्रमहरु यस मन्त्रालयबाट थप निर्देशन नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्नरनगराउनु हुन अनुरोध छ ।‘
सरकारको यो कदमलाई प्रदेशमा साना र टुक्रे आयोजनाहरुमा बजेट छर्ने प्रवृत्ति बढेको र त्यस्ता योजनाहरु अपारदर्शी तथा कार्यकर्तामुखी भएको गुनासोलाई व्यवथापन गर्न उक्त निर्णय गरेको थियो । यद्यपि उक्त निर्णय अब अघि नबढ्ने भएको छ ।
सरकार पछि हटेको होइन, योजना छनोट गरेर कार्यान्वयन हुन्छ : मन्त्री तामाङ
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले १० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका योजना समितिबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सरकारको पूर्ववत् निर्णयबाट पछि हटेको नभई एक अध्ययन र मूल्यांकनपछिको निष्कर्ष भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले स्रोत व्यवस्थापन र मितव्ययिताका लागि सुरुमा साना योजनाहरूको कार्यान्वयन रोक्ने निर्णय अध्ययनको अवधिसम्मका लागि मात्र भएको बताए । हालै सत्तारुढ दलको बैठकले उपभोक्ता समिति मार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णयमा पुगेको उनले बताए । मन्त्री तामाङका अनुसार सरकारले सुरुमा ती योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्नु भनेको रद्द गर्ने मनसायले नभई प्रदेशको वित्तीय अवस्थाको अध्ययनका लागि केही समय होल्ड गर्न मात्र खोजेको हो ।
‘सरकारले पहिला कार्यान्वयन नगर्नु भनेको होइन । यो अध्ययनको लागि केही समय दिएको हो । असोज ३ गतेको क्याबिनेट बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट पुनरवलोकनका लागि अध्ययन गर्न स्वीकृति दिएको थियो’, उनले भने । बजेट पुनरवलोकन र केही योजना रोक्नु पर्नाका पछाडि विभिन्न कारण थियो । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम घटेको, पुनर्निर्माणमा खर्च बढ्ने र जेनजी आन्दोलन तथा मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकताले गर्दा बजेटमा चाप परेको छ ।’ स्रोत अभावलाई व्यवस्थापन गर्न खर्च कटौतीको विकल्पमा जानुपरेको उनले बताए । साथै, तालिम, भत्ता, गोष्ठी, सेमिनार जस्ता कार्यक्रमको बजेटमा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । (स्रोतः रातोपाटी)
