अनौपचारिक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने अभियान तीव्र

हेटौँडा, बागमती प्रदेश सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने अभियानलाई थप तीव्रता दिएको छ। प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले शुक्रबार हेटौँडामा प्रदेशभरिका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक अझै पनि आधारभूत सुरक्षाविना काम गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरा भित्र्याउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताए। स्थानीय तहले प्रत्येक वडामा सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी प्रचार–प्रसार, सहज सेवा प्रवाह तथा आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। मन्त्री थापाका अनुसार प्रत्येक पालिकामा श्रम डेस्क स्थापना अनिवार्य छ। उनले संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकारले कोषमा थप योगदान गर्न तयार रहेको जानकारी समेत दिए।

कार्यक्रममा नेकपा एमालेका प्रदेशसभा प्रमुख सचेतक तथा पूर्व श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री एकालाल श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूले राज्यप्रति जनताको विश्वास बढाउने बताए। सरकार जनमुखी नबन्दा विभिन्न आन्दोलन उत्पन्न हुन सक्ने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता कार्यक्रमहरूले श्रमिकलाई आवश्यक अभिभावकत्व प्रदान गर्ने धारणा राखे।

सामाजिक सुरक्षा कोषका वरिष्ठ सहायक निर्देशक जयकृष्ण दुलालले कोषका विभिन्न योजनाबारे प्राविधिक प्रस्तुतीकरण गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकबाट न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र सरकारले थप गर्ने ९।३७ प्रतिशत गरी २०।३७ प्रतिशत योगदान कोषमा जम्मा हुने जानकारी दिए। कार्यक्रममा भीमफेदी गाउँपालिका र बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले कोषमा पञ्जीकरण र सहभागितासम्बन्धी आफ्ना अनुभव र उपलब्धि सार्वजनिक गरे।

भीमफेदी गाउँपालिकाका प्रमुख हिदम लामाले पालिकाले १९७ जना अनौपचारिक श्रमिकका लागि ९।३७ प्रतिशत योगदान नियमित रूपमा कोषमा बुझाइरहेको बताउँदै यसले न्यून आम्दानी भएका श्रमिकको भविष्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सहयोग गरेको बताए।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूले अनौपचारिक श्रमिकको अधिकार संरक्षण र कोषमा सहभागीता विस्तारका लागि सबै तहका सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै अभियान सफल बनाउन प्रतिबद्धता जनाए।