हेटौँडा, बागमती प्रदेशमा बाल विवाह अन्त्यका लागि प्रादेशिक रणनीति पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। प्रदेश राजधानी हेटौँडामा आयोजित बाल विवाह अन्त्य सम्बन्धी प्रादेशिक छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले समयानुकूल नयाँ रणनीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका हुन्।
ADVERTISEMENT
“बालिका दुलही होइनन् राष्ट्रिय सञ्जाल (जिएनबी नेपाल)” र युवालयको संयुक्त आयोजनामा, सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश तथा बाल कल्याण समाज मकवानपुरको सहकार्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रम युवालयका कोषाध्यक्ष कृष्ण तामाङको सभाध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। प्रमुख अतिथिका रूपमा सामाजिक विकास मन्त्री माननीय कञ्चन चन्द्र बादे सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने मन्त्रालयका सचिव पूर्ण बहादुर दर्जी विशेष अतिथि रहनुभएको थियो।
कार्यक्रममा प्रहरी नायब महानिरीक्षक अरुण पौडेल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख हरिहर पोखरेल, बाल कल्याण समाजका अध्यक्ष तथा प्रदेश बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रकाश खतिवडा, प्रदेश बाल अधिकार समितिका सदस्यहरू झबिन्द्र ज्ञवाली, राजाराम सापकोटा, मञ्जु बैरागी शाह, सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख अमृत अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगर, मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचबिखन विरुद्धको सञ्जालकी अध्यक्ष आरती पाठकलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
ADVERTISEMENT
कार्यक्रमको औचित्य र उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै बाल कल्याण समाजका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले बागमती प्रदेशको बाल विवाह अन्त्य सम्बन्धी प्रादेशिक रणनीति २०७६ ले २०८० सम्म बाल विवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि संघीय सरकारले नयाँ राष्ट्रिय रणनीति २०८० तयार गरिसकेको अवस्थामा पुरानो प्रादेशिक रणनीति समयसापेक्ष नरहेको बताउनुभयो। उहाँले लैङ्गिक रूपान्तरणकारी अवधारणामा आधारित नयाँ रणनीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
प्रमुख अतिथि सामाजिक विकास मन्त्री कञ्चन चन्द्र बादेले बाल विवाहलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको अन्त्यका लागि प्रदेश सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको बताउनुभयो। बागमती प्रदेशलाई बालमैत्री प्रदेश बनाउने लक्ष्यमा बाल विवाह अन्त्य अनिवार्य सूचक रहेको उहाँको भनाइ थियो। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव पूर्ण बहादुर दर्जीले बाल विवाहले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र समग्र विकासमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउँदै समयानुकूल नीति सुधार अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो।
कार्यक्रममा तीनवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए। मन्त्रालयका शाखा अधिकृत लक्ष्मण पुडासैनीले प्रदेश सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रम र आगामी कार्यदिशाबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो। बाल हेल्पलाइन १०९८ का कार्यक्रम संयोजक झबिन्द्र ज्ञवालीले घटना व्यवस्थापन र बालबालिकाको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभयो भने जिएनबी नेपालका महासचिव संजीव अधिकारीले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा ९युपिआर०, वातावरण र बालबालिका सम्बन्धी विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो।
छलफलमा सहभागीहरूले बाल विवाह अन्त्यका लागि प्रादेशिक रणनीति पुनर्लेखन गरी बागमती प्रदेशलाई बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउनु अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाले। स्थानीय तहको बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढीकरण, बाल विवाह मुक्त पालिका घोषणा गर्न सहजीकरण, बालिकामा आत्म–सुरक्षा सीप विकास तथा बालकहरूलाई लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा सक्रिय गराउनु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको सहभागीहरूको ठम्याइ थियो।
