हेटौँडा, किसानबाट उधारोमा दुध खरिद गरी लामो समयदेखि भुक्तानी नगरेका निजी डेरी उद्योगलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले असार मसान्तभित्र रकम तिर्न निर्देशन दिएको छ। दुग्ध उत्पादक किसानको बक्यौता रोकिएको विषयमा मकवानपुरका ११ डेरी उद्योगका प्रतिनिधिसहित सरोकारवालाबीच सोमबार प्रशासन कार्यालयको सभाहलमा छलफल गरिएको हो।
ADVERTISEMENT
छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष हरि कँडेल, जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष नारायणप्रसाद देवकोटा तथा डेरी उद्योगका सञ्चालक एवं व्यवस्थापकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। छलफलका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले उद्योगहरूले किसानलाई भुक्तानी दिन नसक्नुको कारणबारे जानकारी लिएका थिए।
हाल मकवानपुरमा सञ्चालित ११ डेरी उद्योगबाट किसानले २०७८ सालदेखि करिब १४ करोड ३५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ। यसअघि जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले समेत बक्यौता भुक्तानीका लागि उद्योगहरूसँग छलफल गरिसकेको थियो।
छलफलमा उद्योगीहरूले प्रत्येक महिना बक्यौता रकम जम्मा गर्दै जाने, कुल बक्यौताको ६५ प्रतिशत रकम असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने र बाँकी रकम असोज मसान्तभित्र पूर्णरूपमा चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रजिअ अधिकारीले उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै पालना नभए प्रशासन कारबाहीमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
उद्योग प्रवर्द्धनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले किसानका समस्याप्रति गम्भीर बन्न उद्योगीहरूलाई आग्रह गरे। उद्योगीहरूले भने बटर, चिज लगायतका दुग्धजन्य पदार्थ लामो समयसम्म स्टकमै रहनु तथा बजार व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याका कारण भुक्तानीमा कठिनाइ भएको बताएका छन्।
बक्यौता रकमका आधारमा हेटौँडा–९ स्थित शुभ डेरीले सबैभन्दा बढी करिब ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ। त्यसपछि गायत्री डेरीको ४ करोड ४९ लाख, पवित्र मिल्कको ४ करोड ६ लाख, स्यार्सेकालिका डेरीको १ करोड ६ लाख, कल्पवृक्ष डेरीको ६५ लाख ५७ हजार, एस।के। डेरीको २५ लाख २८ हजार, भुटनदेवी डेरी फर्मको २२ लाख ३३ हजार, अनुश्री सप्लायर्सको १९ लाख ७५ हजार, कविता डेरीको १२ लाख ४२ हजार, नारायणी मिल्कको १० लाख ३२ हजार र पिज्जा कटरको ७ लाख २३ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ।
जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघमा करिब ११ हजार किसान आबद्ध छन् भने ४२ डेरी उद्योगसँग कारोबार हुँदै आएको छ। किसानहरूले लामो समयदेखि दुध बिक्रीको रकम नपाएको गुनासो बढेपछि प्रशासनले सर्वपक्षीय छलफलमार्फत समाधान खोज्ने पहल गरेको हो।
