सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न उद्योग संघ मकवानपुरको माग

हेटौँडा, उद्योग संघ मकवानपुरले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा बक्यौता रकम तिर्न भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दिएको ७ दिने अल्टिमेटमप्रति आपत्ति जनाउँदै उद्योगीहरूलाई त्रसित र निरुत्साहित नबनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूको नामावली सार्वजनिक गर्दै बक्यौता रकम सात दिनभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो। साथै, तोकिएको अवधिभित्र रकम नतिरे उद्योग बन्द गर्ने तथा सञ्चालकहरूलाई कानुनी कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको थियो।उद्योग सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष श्रीहरि मास्केले उक्त चेतावनीप्रति सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै सरकारी बक्यौता नतिरेको विषयलाई सरकारी रकम हिनामिना सरहको कसुरका रूपमा व्याख्या गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए।

ADVERTISEMENT

‘सात दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे उद्योग बन्द गर्ने र सञ्चालकलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्ने भनिएको छ। यसले उद्योगी व्यवसायीहरूमा त्रास सिर्जना गरेको छ,’ अध्यक्ष मास्केले भने, ‘सरकारी बक्यौता नतिरेको विषयलाई सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेजस्तो कसुरका रूपमा प्रस्तुत गर्नु न्यायोचित हुँदैन।’ उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ सालदेखि लागू गरेको पश्चगामी भाडा वृद्धिको निर्णयविरुद्ध उद्योगीहरूले पटक–पटक विरोध जनाउँदै अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेका थिए। सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७९ असार २२ गते पश्चगामी रूपमा गरिएको भाडा वृद्धि न्यायोचित नहुने ठहर गरिसकेको उनले बताए।

अध्यक्ष मास्केका अनुसार सर्वोच्च अदालतले औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७७ अनुसार एक महिनाभित्र भाडा पुनरावलोकन समिति गठन गरी वैज्ञानिक, पारदर्शी र वस्तुगत आधारमा भाडादर निर्धारण गर्न आदेश दिएको थियो। तर अदालतको उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि हालसम्म कुनै प्रभावकारी पहल नभएको उनको भनाइ छ।

ADVERTISEMENT

उनले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मन्त्रालयले उल्टै उद्योगीहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने गरी अल्टिमेटम जारी गरेको आरोप लगाए। ‘सरकारले अदालतको आदेश पालना गर्नुपर्नेमा एकतर्फी रूपमा भाडा वृद्धि देखाएर उद्योगीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने र धरपकडको चेतावनी दिने कार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ७२ मार्फत औद्योगिक क्षेत्रको मासिक भाडादरमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको निर्देशन आउनु झन् विरोधाभासपूर्ण भएको जनाएको छ। उद्योगीहरूका अनुसार वर्तमान सरकारले औद्योगिक विकास, निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने नीति लिएको अवस्थामा यस्ता गतिविधिले लगानीकर्तामाझ नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। उद्योग सङ्घ मकवानपुरले सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै वैज्ञानिक आधारमा भाडादर निर्धारण गर्न र उद्योगी व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाउने गतिविधि रोक्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।