हेटौंडा, बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहेको प्रदेश स्तरीय अनुगमन तथा निरीक्षण समितिले पहिलो चरणमा १० वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने भएको छ ।
समितिका संयोजक समेत रहेका मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले तत्कालका लागि प्रदेश स्तरमा अनुगमनका लागि मन्त्रालयका ३ जना अधिकृतको संयोजकत्वमा ३ वटा टोली गठन भएको जानकारी दिए । मन्त्रालयका अधिकृत रोहित पोखरेल, खगेन्द्र पौडेल र मदन शिवाकोटीले ती टोलीको नेतृत्व गर्नेछन् । टोलीमा अभियानका तर्फबाट पनि कर्मचारीहरुको सहभागिता रहनेछ । ती टोलीले प्रथम चरणमा बागमती प्रदेशमा समस्याग्रस्त देखिएका १० वटा संस्थाको अनुगमन गर्नेछन् ।
त्यसैगरी जिल्ला स्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्न सबै जिल्लामा परिपत्र समेत पठाइएको उनले जानकारी दिए । प्रदेश अन्तर्गतका १३ जिल्लाबाट अनुगमन समितिको विवरण आइसकेपछि माघ १५ गतेबाट फुल फ्लेजमा प्रदेश र जिल्लागत स्तरमा अनुगमनलाई अघि बढाइने संयोजक निरौलाले जानकारी दिए ।
प्रत्येक जिल्लाबाट ५ देखि १० जनासम्म कर्मचारी अनुगमनमा राख्न खटाउन सकिने व्यवस्था छ । ती कर्मचारीहरुको विवरण सम्बन्धित निकायले प्रदेश समितिलाई पठाउनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी जिल्लामा कुनकुन संस्थाको अनुगमन गर्ने हो त्यसको लिष्ट समेत अनुगमन समितिले प्रदेशमा पठाउनुपर्नेछ । अनुगमनमा सहभागि कर्मचारीको न्यूनतम योग्यता १२ कक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ । उनीहरुले आधारभूत लेखा तालिम लिएको हुनुपर्नेछ । कर्मचारीहरुलाई अनुगमनका सूचकको तालिम भने मन्त्रालयले दिनेछ । त्यसपछि ती कर्मचारीहरुलाई अनुगमनमा खटाइने भएको छ ।
बागमती प्रदेशले केहि समय अघि सहकारी संघसंस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ जारी गरेको थियो । जस अन्तर्गत परिच्छेद ५ मा प्रदेशस्तरीय र जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा निरिक्षण समिति गठन गर्ने र ती समितिले सहकारी संस्थाहरुको नियमित एवं सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।(स्रोतः सहकारी खवर)
