हेटौंडा, बागमती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री एकलाल श्रेष्ठले ३४ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी दिनमा मन्त्रालयले गर्ने कामहरुको योजनाको बिषयमा तयार पारिएको ३४ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री एकालाल श्रेष्ठले विद्युतिय सवारी सञ्चालनको योजना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
ADVERTISEMENT
उनले मन्त्रालयको तर्फबाट विभागीय मन्त्रीको रुपमा रहेर आगामी दिनमा सम्पादन गर्ने कार्ययोजनाहरु सार्वजनिक गर्दै विगतमा सरकार परिवर्तनको कारण रोकीएको विद्युतय सवारी संचालनको योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन छलफलरत रहेको बताए । सरकारले प्रदेशका डिजल र प्रेट्रोलबाट संचालन हुँदै आएका सवारी साधनहरुलाई विस्थपित गर्दै जाने रणनीति लिएको उनले बताए । विगतका सरकारहरुले गरेक कामको निरन्तरता र मन्त्रालयबाट योजना कार्यान्वयनमा हँदै आएको कमि कमजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने उनको भनाई छ ।
उनले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र परेका श्रम, रोजगार तथा यातायात क्षेत्रको समस्या, चुनौति तथा अवसरहरुको वस्तुगत विश्लेषण गर्दै मन्त्रालयले समग्र क्षेत्र सुधारको लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले रसुवा, दोलखा, सिन्धुपालचोक र काभ्रेपलान्चोकका सेवाग्राहीलाई केन्दित गरी दोलखा वा सिन्धुपालचोकमा सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ता र नियमनसंग सम्बन्धित कार्यक्षेत्र हेर्ने गरी एक कार्यालयको स्थापनको लागि पहल गर्ने, धादिङमा यातायात व्यवस्था कार्यालयको स्थापनको लागि पहल गर्न चालु आर्थिक वर्षमा नै सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नको लागि कार्यविधिले तोके अनुसार एक कार्यदल गठन गरि कार्य अगाडी बढाउने बताए ।
प्रदेश सरकारले लिएको नीति अनुसार २०८५ सम्ममा खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरु विधुतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरी वातावरणमैत्री सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक हुने मापदण्ड, कार्यविधिहरु निर्माण गर्ने कार्य सुरु गर्ने, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०७५ अनुरुप आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरु मस्यौदा गर्ने कार्य शुरु गर्ने, कानूनले तोकेको अवधि पुरा भएका र प्राविधिक रुपले चलाउन योग्य नभएका सवारी साधनलाई सट्टा दर्ता सुविधा दिने गरी साना तथा मझौला सवारी साधनको गुणस्तर तथा संचालन मापदण्ड बनाई यसलाई समयानुकुल बनाउने, सवारी दर्तासंग सम्बन्धित अभिलेखहरुलाई डिजिटाइज्ड गर्ने, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि प्रचलित संघीय र प्रदेश कानूनमा केही असंगति देखिएकोले सो को लागि संघीय सरकारसंग सहकार्य गर्ने, अस्थायी, स्थायी मार्ग ईजाजतहरुलाई व्यवस्थित र कानून सम्मत बनाउने, बाटोको अवस्था, जनसंख्याको चाप, सवारी साधनको अवस्था आदिलाई विश्लेषण गरेर मात्र मार्ग इजाजत दिने व्यवस्था लागू गर्ने, नेपाल भित्र एसेम्बल हुने सवारी साधनहरुको दर्ता प्रकृयालाई सरलीकरण गर्न कानून अनुसार आवश्यक मापदण्ड लागू गर्ने, सवारी जाँचपाँस र नियमित प्रदुषण जाँचलाई थप व्यवस्थित, सहज र प्रविधिमा आधारित बनाउन निजी क्षेत्रहरुसंग आवश्यक सहकार्य गर्ने उनको योजना रहेको छ ।
मकवानपुर जिल्ला क्षेत्र नम्बर–१ (ख) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित श्रेष्ठले गत माघ ११ गते मन्त्रीको रुपमा सपथ लिई पदबहाली गरेका थिए ।
