हेटौंडा, बागमती प्रदेशमा बर्सेनि बजेट फ्रिज हुने दर बढ्दो छ । प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष जारी गर्ने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ल्याउने कुल बजेटको औषतमा ४० प्रतिशत बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले चालु खर्च तर्फ सन्तोषजनक रुपमा बजेट खर्च गरे पनि आम नागरिकहरुसंग सम्बन्धीत योजनाहरु समेटिने विकास बजेट तर्फको खर्च भने कमजोर छ ।
ADVERTISEMENT
प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष कुल बजेटको औषतमा ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्दै आएको छ । जसमध्ये चालु खर्च तर्फ कुल विनियोजित बजेटको औषतमा ८० प्रतिशत र पूजिँगत (विकास)तर्फ कुल विनियोजित बजेट मध्ये ५०÷६० प्रतिशत मात्र खर्च गर्दै आएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट प्रस्तुत गर्दा खर्चको दर बढ्ने दाबी गरे पनि प्रदेश सरकारले व्यवहारमा भने लागू गर्न सकेको छैन । आÇनो कार्यकालको अन्तिम बजेट सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको प्रदेश सरकारले ५ वटै आर्थिक वर्षमा अनुमानित र संशोधित लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेन ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो भने ४० प्रतिशत फ्रिज भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ५८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो भने ४२ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा कुल विनियोजित बजेटको ६२ प्रतिशत खर्च गर्न सरकार सफल भएको थियो भने ३८ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटको ६६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको थियो भने ३४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा १९ अर्ब ४४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएकामा ३८ अर्ब २८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६६.१९ प्रतिशत खर्च भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ ७० दशमलव ७७ र पुँजीगततर्फ ६३ दशमलव १६ प्रतिशत खर्च भएको थियो । कार्यालयको तथ्यांकमा चालुतर्फ २३ अर्ब ३५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा १५ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३२ अर्ब ४१ करोड ८४ लाखमध्ये २१ अर्ब १ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । प्रदेशमा हालसम्म ४ वटा सरकार निर्माण भए । छोटो समयमा नै सरकार परिवर्तन भइरहेका कारण बजेट खर्च पनि प्रयाप्त हुन सकेको छैन । कुनै पनि सरकारले खर्च बढाउन आवश्यक संरचनाको विकास र उचित कदम नचालेका कारण बर्सेनि बजेट फ्रिज हुने दर बढेको छ ।
वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन सरकारले मन्त्रालय विभाजनपछि खर्चको दर बढ्ने दाबी गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । सरकारले प्रदेशमा ८ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १४ वटा पु¥याइए पनि बजेट खर्च भने बढ्न सकेन । जसका कारण वर्तमान सरकारले उक्त निर्णयलाई बदर गर्दै १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ११ कायम गरिएको छ । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च पनि न्यून रहेको छ । तत्कालिन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले खर्चको दर बढाउन यसपटक धेरै टुक्रे योजना समावेश गरेको छ । तर, सरकारले सोचे अनुरुप बजेट खर्च भने हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ कुल बजेटको २७ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब दुई करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ११.७७ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २.८१ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को हालसम्म कुल बजेटको २४.१२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजटको १७ अर्ब ११ करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा चालू खर्च ९ अर्ब २४ करोड ४२ लाख अर्थात ३४.१४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यस्तै पुँजीगत खर्चतर्फ १७.३६ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब विनियोजन भएकामा प्रदेशले ६० करोड रुपैयाँ अर्थात् ३० प्रतिशत खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै प्रदेशमा रहेका १ सय १९ स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले आठ महिनामा ५ अर्ब १६ करोड ९८ लाख अर्थात् ६१.१६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
