हेटौंडा, २० असार÷नेपाल सरकारले निजामती सेवा ऐन बनाउन समेत नसकेको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो पटक प्रदेशमा कार्यरत दुईजना कर्मचारीलाई एघारौं तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम दुईजनालाई एघारौं तह सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ADVERTISEMENT
प्रदेश सरकारले डा. चन्द्रप्रसाद लुइँटेल र पूर्णबहादुर दर्जीलाई शिक्षा एवम् प्रशासन सेवा तर्फ एघारौं तह सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानूून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा रहेको एघारौं तहका कर्मचारी सचिव हुने व्यवस्थालाई टेकेर प्रदेशमा नै दरबन्दी कायम रही शिक्षा तथा प्रशासन सेवामा कार्यरत दुईजना कर्मचारीलाई प्रदेश सचिव सरह रहने गरी एघारौं तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको
जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत प्रतिपक्षीहरूसँग सहमति भए अनुसार प्रतिपक्षीहरूको छुट्न गएका योजनाहरू समावेश गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । सत्तापक्षले एकलौटी र मनलाग्दी बजेट निर्माण गरेको भन्दै नेकपा एमाले, राप्रपा लगायतका प्रतिपक्षी दलले केही दिन बागमती प्रदेशसभा बैठक समेत अबरुद्ध गरेको थियो । प्रतिपक्षी दलले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै आएको थियो । यस्तै बैठकले पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजना, हेटौंडा र पर्यटन विकास आयोजना इकाई कार्यालय काठमाडौँको २०८० श्रावणदेखि २०८२ आषाढ मसान्तसम्म २ वर्षको लागि म्याद थप्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बैठकले दोलखाको जिरी नगरपालिकामा सञ्चालन हुने मानव निर्मित पर्यटकीय ताल निर्माण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को उपदफा (क) बमोजिम करिब ५४१ दशमलव २३ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा प्राप्ति गर्न जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय दोलखाबाट प्रारम्भिक कारबाही चलाउने गरी कार्यालयका प्रमुखलाई जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
