हेटौंडा, पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको हेटौंडा बजार खण्डको सडक विस्तार अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निवेदक विजयलाल जोशीले पेश गरेको रिट निवेदन माथि सोमबार भएको बहस अनुसार सर्वोच्च अदालतले उक्त अल्पकालिन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
जोशीले गत साउन ४ गते सर्वोच्चमा दर्ता गराएको ०८०–डब्लूओ–००२५ मुद्धामा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले मन्त्रालयसंग सडक विस्तारको विषयमा १५ दिन भित्र लिखित जवाफ माग गर्दै सो आदेश गरेको हो ।
‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारण सहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र प्रत्यर्थी नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र प्रत्यर्थी नं. १० ले आफै वा आफ्नो कानून बमोजिम प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नुहोला ।’ अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
निवेदकमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ प्श गरेको मुद्धामा निवेदक जोशीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज भण्डारीले बहस गरेका थिए । अदालतबाट यसअघि जारी भएका पमाआदेश अनुरुप नभएको रिट निवेदनमा उल्लेख भ्एकाले सडक विस्तारका क्रममा भए गरेका सम्पुर्ण कार्य सम्बन्धी सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि लिई मिति साउन १६ को पेशी तोकी प्रस्तुत निवेदनलाई साथै राखी पेश गर्न आदेश गरिएको छ ।
‘अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदनमा उल्लेखित सडक विस्तारमा पर्ने घर जग्गाका सम्बन्धमा यस अदालतबाट ०७३–डब्लूओ–०६९७ र ०७३–डब्लूओ– ०९१२ समेतमा जारी भएको परमादेश अनुरुपका कार्यसम्पन्न नभएको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख भएको अवस्था हुँदा सो सम्बन्धमा भए गरेका सम्पुर्ण कार्य सम्बन्धी सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि लिई मिति साउन १६ को पेशी तोकी प्रस्तुत निवेदनलाई यसै प्रकृतीको ०८०–डब्लूओ–०००८ साथै राखी पेश गर्नुहोला ।’
साथै उक्त निवेदनमा साउन ४ मा निवेदकका हक स्वामित्व भित्रको घर जग्गाहरुमा हस्तक्षेप गर्ने वा भत्काउने कुनै कार्य नगर्नु, यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिँदा सोही अनुरुप प्रस्तुत निवेदकहरुका हकमा समेत गर्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम सर्वोच्चले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
