बागमती प्रदेशमा सञ्चारकर्मीको कैद सजाय नहुने

बागमती प्रदेशले सञ्चार संस्थाका सञ्चालकलाई एक बर्षसम्म कैद कैद सजाय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हटाएको छ । प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ मा प्रदेशसभाले गरेको संशोधनमा एक बर्षसम्म कैद गर्न सक्ने पूरानो व्यवस्था हटाएको हो । मूल ऐनको दफा ४६ मा रहेको दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण, प्रसारण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाका कार्यकारी प्रमुखलाई १५ दिन समय दिएर पहिलो पटक सचेत गराउने र पुनः सोही प्रकृतिको कसूर दोहो¥याए इजाजतपत्र दस्तुर बरावरको रकम असूल उपर गरी सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने कुरा गरेमा बिषयको गाम्भीर्यता हेरी २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मूल ऐनको दफा ४६ को उपदफा (१) र (२) को गल्ती गर्नेलाई एक बर्षसम्म कैद र उक्त रकम बरावरको दण्ड सजाय गर्ने वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

ADVERTISEMENT

उफदफा १ र २ मा लेखिएको बाहेक ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेमा वा गर्न नहुने कार्य गरेमा सञ्चार रजिष्ट्रारले कसूरको मात्रा हेरी ३ हजारदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि जरिवाना तीन हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको थियो । कुनै सञ्चार माध्यमले ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम नवीकरण नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा वा नवीकरण नगरी विज्ञापन वापतको कुनै रकम उठाएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो संस्थालाई जति बर्षको नवीकरण नगरेको हो त्यति बर्षको नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क बरावरको जरिवाना गरी सो अवधिमा विज्ञापनवापत उठाएको शुल्क असूल उपर गर्ने नयाँ व्यवस्था ऐनमा थपिएको छ ।

पहिलो पटक कार्वाही पश्चात पुनः सोही किसिमको कार्य गरेमा सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयले थप कार्वाहीका लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था नयाँ ऐनमा थपिएको छ । बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयमा ९६ वटा एफएम रेडियो, ३७ वटा टेलिभिजन, १४० वटा अनलाइन दर्ता भएका छन् भने ७ सय भन्दा बढी पत्रकारले सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयको परिचयपत्र लिएका छन् । प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐनमा रहेका त्रुटीमध्ये केहि सच्चिएको प्रतिक्रिया दिँदै बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले केहि त्रुटी अझै रहेकोले नमिलेका बिषयलाई आगामी दिनमा मिलाउँदै लैजानुपर्ने बताए ।