प्रदेशको कामकाजलाई अघि बढाउन अध्यादेश : मन्त्री खनाल

हेटौंडा, बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रदेशको कामकाजलाई सहज रुपमा अघि बढाउन सरकारले अध्यादेश जारी गरेको बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले प्रदेश सरकारलाई कर्मचारीको अभाव रहेकोले काम गर्नै असहज भैरहेको बताएका हुन् ।

प्रदेशमा ४० प्रतिशत कर्मचारी अपुग रहेको उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले जारी गरेको केही अध्यादेश समय अभावको कारण प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत कानून बनाउन नसकिएको भन्दै उनले सोही कारण अध्यादेश ल्याउनु परेको प्रष्ट पारेका हुन् । ‘प्रदेश तहको कामकाजलाई अघि बढाउनका लागि सरकारले वाध्य भएर अध्यादेश जारी गरेको हो । प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु कुनै षड्यन्त्र होइन’, उनले भने, ‘यसअघि ल्याइएको केही अध्यादेश समय अभावको कारण प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत कानून बनाउन नसकिएकोले यो पटक पुनः ल्याउनु परेको हो ।’

मन्त्री खनालले बागमती प्रदेशमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव प्रदेशकै ११ औं तहका कर्मचारीलाई बनाउने गरी कानून ल्याइएको र तत्काल कार्यान्वयन हुने जानकारी दिएका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा ११ औं तहका कर्मचारी सचिव हुने उल्लेख छ । सामजिक सञ्जालमा हल्ला गरिएजस्तो प्रदेश सरकार खराब नभएको दावी गर्दै उनले प्रदेश संरचना खारेजीको माग गर्ने बेला नभएको बताएका हुन् ।

प्रादेशिक संरचना खारेजीको विषयमा केही आवाज उठेपनि तत्काल टिका टिप्पणी गर्नु गलत हुने उनको दावी छ । ‘संघीय र स्थानीय सरकारको लामो इतिहास छ । प्रदेश स्थापना भएको धेरै समय भएको छैन’, मन्त्री शर्माले भने, ‘यस कारण अहिले नै यस विषयमा प्रश्न उठाउनु गलत हुनेछ ।’ संघीयताको मेरुदण्डको रुपमा रहेको प्रादेशिक संरचनालाई सिर्जनात्मक रुपमा अघि बढाउन कानूनहरु परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ । पर्याप्त जनशक्तिको अभाव, समयमा संघीय कानून निर्माण नगर्दा प्रदेशले समस्या झेल्नु परेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले हालसम्म ५७ वटा ऐन बनाइसकेको र त्यसमा १४ वटा संसोधन भएको छ । हालसम्म सरकारले १० वटा अध्यादेश जारी गरेकोमा चारवटा प्रदेशसभाबाट प्रतिस्थापन भैसकेको छ । प्रदेश सरकारकाले हालसम्म सशसोधन सहित १७३ वटा कानून निर्माण गरेको उनको दावी छ ।