हेटौंडा, बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले पत्रकारहरुको सुझावको आधारमा संचार सम्बन्धि ऐन संशोधन हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियन मकवानपुरले शुक्रबार हेटौंडामा आयोजना गरेको सन्चारकर्मीको अधिकार, चुनौती र समाधान विषयक कार्यशाला गोष्ठीको प्रमुख अतिथि रहेका उनले प्रदेश सरकारको नियतमाथि शंका नगर्न आग्रह गर्दै तीनपटक ऐन संशोधन भैसकेकोले आवश्यकता अनुसार आगामी दिनमा पनि संशोधन हुने बताए । ‘लोकतन्त्रको विकल्प अझ राम्रो लोकतन्त्र मात्र हुनसक्छ भन्नेमा प्रदेश सरकार स्पष्ट छ ।
ऐन बनाउदा सकेसम्म सरोकारवालासँग परामर्श गरिएको हो’, मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यहाँहरुले दिएको सुझावको आधारमा संशोधन हुनेछ ।’ नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले अहिले पनि स्थानीय तहले सबै विज्ञापन राष्ट्रिय मिडियामै पठाउने गरेको स्मरण गर्दै पत्रकारिता क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष शिव लम्सालले सबै तहको सरकारमा मिडिया नियन्त्रण गर्ने होडबाजी नै चलेको बताए । मिडियालाई अंकुश लगाउने कानून नमान्ने स्पष्ट पार्दै उनले आवश्यक परे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । मन्त्रालयका सचिव ध्रुव गैंडाले सञ्चार जगतको प्रवद्र्धन र नीति निर्माणका लागि तयार रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सूचना सञ्चारका जानकार अधिवक्ता सन्जिव घिमिरेले मिडिया सम्बन्धि कानूनमा देखिएका अन्यौलताको विषयमा सहजीकरण गरेका थिए । नेपाल प्रेस युनियन मकवानपुरका अध्यक्ष सुवास बिडारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष जीवन भण्डारी, महासचिव दिलिप पौडेल, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष शिव देवकोटा, बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्टार रेवती सापकोटा, नेपाली कांग्रेस मकवानपुर सभापति बुद्ध लामा, पत्रकार महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष सम्झना कार्की, प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष प्रताप विष्ट, युनियन मकवानपुरका संस्थापक अध्यक्ष राममणि दाहाल, समाजवादी प्रेस संगठनका केन्द्रीय महासचिव रामकुमार एलन लगायतले मिडियामैत्री कानून र सरकार आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
ADVERTISEMENT
नेपाल प्रेस युनियन मकवानपुरले शुक्रबार हेटौंडामा आयोजना गरेको सन्चारकर्मीको अधिकार, चुनौती र समाधान विषयक कार्यशाला गोष्ठीको प्रमुख अतिथि रहेका उनले प्रदेश सरकारको नियतमाथि शंका नगर्न आग्रह गर्दै तीनपटक ऐन संशोधन भैसकेकोले आवश्यकता अनुसार आगामी दिनमा पनि संशोधन हुने बताए । ‘लोकतन्त्रको विकल्प अझ राम्रो लोकतन्त्र मात्र हुनसक्छ भन्नेमा प्रदेश सरकार स्पष्ट छ ।
ऐन बनाउदा सकेसम्म सरोकारवालासँग परामर्श गरिएको हो’, मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यहाँहरुले दिएको सुझावको आधारमा संशोधन हुनेछ ।’ नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले अहिले पनि स्थानीय तहले सबै विज्ञापन राष्ट्रिय मिडियामै पठाउने गरेको स्मरण गर्दै पत्रकारिता क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष शिव लम्सालले सबै तहको सरकारमा मिडिया नियन्त्रण गर्ने होडबाजी नै चलेको बताए । मिडियालाई अंकुश लगाउने कानून नमान्ने स्पष्ट पार्दै उनले आवश्यक परे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । मन्त्रालयका सचिव ध्रुव गैंडाले सञ्चार जगतको प्रवद्र्धन र नीति निर्माणका लागि तयार रहेको बताए ।
ADVERTISEMENT
कार्यक्रममा सूचना सञ्चारका जानकार अधिवक्ता सन्जिव घिमिरेले मिडिया सम्बन्धि कानूनमा देखिएका अन्यौलताको विषयमा सहजीकरण गरेका थिए । नेपाल प्रेस युनियन मकवानपुरका अध्यक्ष सुवास बिडारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष जीवन भण्डारी, महासचिव दिलिप पौडेल, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष शिव देवकोटा, बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्टार रेवती सापकोटा, नेपाली कांग्रेस मकवानपुर सभापति बुद्ध लामा, पत्रकार महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष सम्झना कार्की, प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष प्रताप विष्ट, युनियन मकवानपुरका संस्थापक अध्यक्ष राममणि दाहाल, समाजवादी प्रेस संगठनका केन्द्रीय महासचिव रामकुमार एलन लगायतले मिडियामैत्री कानून र सरकार आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
ADVERTISEMENT









