हेटौँडा, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सञ्चारमैत्री नबनाएको आरोप लगाउँदै पत्रकार संगठनहरूले बागमती प्रदेश सरकारलाई औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको नेतृत्वमा विभिन्न ११ सञ्चार संस्था तथा संगठनका प्रतिनिधिहरूले बुधबार प्रदेशका तीन शीर्ष मन्त्रीहरूमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।
ADVERTISEMENT
मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेलाई बुझाइएको सो पत्रमा, श्रमजीवी पत्रकारको हकहित कटौती, लोककल्याणकारी विज्ञापनमा व्यापक कटौती तथा सञ्चार क्षेत्रका पूर्वघोषित कार्यक्रम हटाइएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। सञ्चार माध्यमहरूमार्फत पटक–पटक पहल गर्दा पनि बजेट निर्माणमा कुनै सुझाव समावेश नभएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार चालु आव २०८१र८२ को तुलनामा आगामी वर्षका लागि सञ्चारसम्बन्धी बजेट ८५ प्रतिशतले कटौती गरिएको छ भने पत्रकार क्षमताविकास कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम पूर्णतः हटाइएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने गरी बजेट ल्याइनु दुःखद छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत थोरै रकम तजबिजमा राखिए पनि त्यसबाहेकको बजेट शून्य बनाइनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।” पत्रकार संगठनहरूले बजेटमा पत्रकारको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, विज्ञापन नियमन, सञ्चार पूर्वाधार विकासलगायतका कुनै पनि नीति र कार्यक्रम समावेश नगरेकोप्रति गुनासो गरेका छन्।
ADVERTISEMENT
ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण सारु मगर, नेपाल प्रेस युनियन उपाध्यक्ष सुजन बिडारी, प्रेस चौतारी महासचिव प्रकाश दाहाल, प्रेस सेन्टर अध्यक्ष ध्रुव अधिकारी, समाजवादी प्रेस संगठन वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवराज छत्कुली, फोनिज प्रदेश अध्यक्ष युवराज श्रेष्ठ, मकवानपुर अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारी, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ कोषाध्यक्ष दानबहादुर गुरुङ, स्वतन्त्र पत्रकार संघ उपमहासचिव सुरेश श्रेष्ठ, सञ्चारिका समूह महासचिव नानीमाया सापकोटा र राष्ट्रिय फोटो पत्रकार संघ सचिव कुमार श्रेष्ठको हस्ताक्षर रहेको छ। पत्रकार संगठनहरूले बजेट संशोधन नगरे सरकारले गर्ने गतिविधिहरूको प्रकाशन तथा प्रशारण बहिष्कार गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
