हेटौंडा, बागमती प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको दोस्रो बैठकले सो प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
प्रदेशसभाको बैठकमा छलफलका लागि सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले पेश गरेको उक्त विधेयकलाई प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले सभामा छलफल गराइ निर्णायार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सो विधेयक माथि प्रदेशसभाका १० जना सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
ADVERTISEMENT
बैठकमा कांग्रेस सांसद प्रभात तामाङ, रमेश कुमार महत, कुन्दनराज काफ्ले, रामकृष्ण चित्रकार, मीनाकुमारी पराजुली, श्रीराम लामिछाने, यमुनादेवी श्रेष्ठ, रामकुमार पहाडीले धारणा राखेका थिए भने राप्रपाबाट संसदीय दलको नेता उद्धव थापा र नेमकिपा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज गोसाईंले धारणा राखे।
कांग्रेस सांसदहरूले विश्वविद्यालयको औचित्य र आवश्यकता नरहेकाले प्रदेश सरकार त्यसतर्फ अग्रसर हुन नहुने बताए । उनीहरूले देशका अधिकांश विश्वविद्यालयहरू विद्यार्थी नभएर धराशायी बन्दै गएको र बन्द हुने अवस्थामा रहेकाले प्रदेश सरकारले त्यस तर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।
ADVERTISEMENT
सरकारले विश्वविद्यालयको मोडल निर्धारण गरेर फरक प्रकृतिको पाठ्यक्रम र विषयहरूमा केन्द्रित गर्न सके मात्र विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन हुन सकिने उनीहरूको भनाई छ । प्रदेश सरकारको अहिलेको लयले विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने र भर्ती केन्द्र मात्र बन्ने निश्चित रहेको उनीहरूको भनाई छ । उनीहरूले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन प्रयोगमा नै नआए संशोधन गर्नुले सरकारको नियत ठिक नभएको बताए । उनीहरूले कुनै एक व्यक्तिको पदावधि लम्बाउने र कार्यकर्ता भर्ना गर्नका लागी अध्यादेश जारी गरेको उनीहरूको भनाई छ ।
बैठकमा धारणा राख्दै राप्रपा दलको नेता थापाले प्रदेशमा स्थापन हुने विश्वविद्यालयको आवश्यकता नरहेको बताए । उनले कुनै व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर ऐन संशोधनको प्रयत्न गर्ने काममा सरकार लाग्नु गलत भएकाले स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताए ।
नेमकिपाका दलका नेता गोसाईंले देशमा अझै पनि विश्वविद्यालयको आवश्यकता रहेको र पढ्न चाहने व्यक्तिहरू पनि रहेको बताए । सरकारले उपयुक्त व्यवस्थापन सहित विश्वविद्यालयलाई प्राविधिक र व्यवहारिकता तर्फको पठनपाठनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताए । समग्र प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा गुणस्तरमा काम गर्ने र सही ढङ्गबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सामाजिक विकास मन्त्री मोक्तानले प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको स्तर विकासमा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण हुने बताइन् । उनले प्रदेश सरकारको हस्तक्षेप नहुने गरी स्वायत्त संस्थाको रूपमा विश्वविद्यालय स्थापना हुने र बोर्ड अफ ट्रस्टीले सोको सञ्चालन तथा नियमन गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको उनले बताइन् । ऐनमा भएको वोर्ड अफ ट्रस्टीको अध्यक्षको पदावधिमा केही नमिल्दा प्रावधानहरू हटाउन पर्ने भएकाले संशोधनको तयारी गरिएको उनको भनाई छ ।
यस पश्चात् सो विधेयक माथि संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय निर्धारण गरिने छ भने संशोधन प्रस्ताव सहित प्रदेशसभा बैठकमा निर्णायार्थ पेश गरिने छ । संशोधन प्रस्ताव माथिको छलफल पश्चात दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित विषयगत समितिमा विधेयक पठाइने छ । समितिको प्रतिवेदन सहित विधेयक समितिमा प्राप्त हुनेछ र सो प्रतिवेदन माथि छलफल गरी प्रदेशसभा बैठकबाट पारित गरिने छ । (स्रोतः रातोापाटी)
