लैंगिक हिंसा र बलात्कारसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्न माग

हेटौंडा, ११ जेठ/नेपाली कांग्रेस सहमहामन्त्री तथा मकवानपुरको नेतृ महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले बलात्कार र लैंगिक हिंसासम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् ।

ADVERTISEMENT

बुधबार ललितपुरको सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सहमहामन्त्री डिनालगायतले बलात्कार र लैंगिक हिंसासम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

सहमहामन्त्री उपाध्यायले लामो समयदेखि निरन्तर प्रयास गरे पनि लैंगिक हिंसा र बलात्कारसम्बन्धी घटना नरोकिएकाले वर्तमान कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कडा सजायसहितको व्यवस्था राखेर संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
‘अहिलेका कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पुनरालोकन गरौं । किन यस्तो हिंसा र बलात्कार रोकिएको छैन ? यसमा थप छलफलसहित दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘बलात्कारको मुद्दामा उजुरीमै लाग्ने हदम्यादको व्यवस्थालाई सच्याउनुपर्छ । त्यही कारण महिलाले न्याय नपाउने अवस्था हुनुहुँदैन ।’

ADVERTISEMENT

सहमहामन्त्री उपाध्यायले केन्द्रीय कार्यसमितिका महिला सदस्यहरूसँग समेत छलफल गरी स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा महिला लक्षित कार्यक्रम, स्वास्थ्यमा महिलाको सहज पहुँच तथा मूल्यवृद्धिका कारण महिलाको दैनिकीमा परेको असरबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको जानकारी दिइन् । त्यस्तै, महिला नेताहरूले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम अहिलेसम्म पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउने अवस्था नबनेको भन्दै सरकारले त्यसतर्फसमेत ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

विज्ञापन
Advertisement 1
विज्ञापन
Advertisement 2
विज्ञापन
Advertisement 3

बुधबार ललितपुरको सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सहमहामन्त्री डिनालगायतले बलात्कार र लैंगिक हिंसासम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

सहमहामन्त्री उपाध्यायले लामो समयदेखि निरन्तर प्रयास गरे पनि लैंगिक हिंसा र बलात्कारसम्बन्धी घटना नरोकिएकाले वर्तमान कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कडा सजायसहितको व्यवस्था राखेर संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
‘अहिलेका कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पुनरालोकन गरौं । किन यस्तो हिंसा र बलात्कार रोकिएको छैन ? यसमा थप छलफलसहित दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘बलात्कारको मुद्दामा उजुरीमै लाग्ने हदम्यादको व्यवस्थालाई सच्याउनुपर्छ । त्यही कारण महिलाले न्याय नपाउने अवस्था हुनुहुँदैन ।’

विज्ञापन
Advertisement 4
विज्ञापन
Advertisement 1
विज्ञापन
Advertisement 2

ADVERTISEMENT

सहमहामन्त्री उपाध्यायले केन्द्रीय कार्यसमितिका महिला सदस्यहरूसँग समेत छलफल गरी स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा महिला लक्षित कार्यक्रम, स्वास्थ्यमा महिलाको सहज पहुँच तथा मूल्यवृद्धिका कारण महिलाको दैनिकीमा परेको असरबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको जानकारी दिइन् । त्यस्तै, महिला नेताहरूले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम अहिलेसम्म पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउने अवस्था नबनेको भन्दै सरकारले त्यसतर्फसमेत ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

विज्ञापन
Advertisement 3
विज्ञापन
Advertisement 4
विज्ञापन
Advertisement 1

ADVERTISEMENT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सत्मार्ग अनलाइन डिजिटल पत्रिका

तपाईँको सूचना र विचारको भरोसायोग्य डिजिटल स्रोत। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, प्रविधि, मनोरञ्जन, शिक्षा, खेलकुद लगायतका विषयमा सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार तपाईँमाझ पुर्‍याउने हाम्रो प्रयास।

हाम्रो बारेमा

सत्मार्ग मिडिया प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित सत्मार्ग अनलाइन

कम्पनी दर्ता: २९५१७४/०७९/८०
सञ्चार रजिष्ट्रार: ००१३९/०७९/०८०
विभाग दर्ता: ३६७२–२०७९/८०

फेसबुकमा जोडिनुहोस्

© 2026 Satmargaonline.com — All Rights Reserved
Designed by Jivan Acharya