हेटौँडा, बागमती प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक माथिको छलफल जारी रहेको छ । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट सोमबार पारित गर्ने तयारी रहेको छ । आइतबार नै बजेट पारित गर्ने तयारी गरिएपनि छलफलमा भाग लिने सांसदको सङ्ख्या बढेपछि सोमबारका लागि कार्यसूची सारिएको थियो ।
आइतबार बिहानबाट सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी वर्ष २०८२र०८३ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव ९विनियोजन विधेयक० माथि सांसदहरूले धारणा राखेका थिए । विनियोजन विधेयक माथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका ३३ जना सांसदले भाग लिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
ADVERTISEMENT
विनियोजन विधेयक माथिको छलफल सोमबार पनि जारी नै रहने प्रदेशसभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईँले जानकारी दिइन् । ४र५ जना सांसदले सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक माथि भाग लिएर बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताइन् । सोही अनुसार प्रदेशसभाको बैठक सोमबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको छ । उक्त बैठकमा बजेट माथिको खर्च कटौती प्रस्ताव, मन्त्रीहरूको जवाफ र प्रदेशसभामा दर्ता भएको सङ्कल्प प्रस्ताव माथि पनि छलफल गरेर निर्णय गरिने उनले बताइन् ।
आइतबारको बैठकमा प्रदेश सरकारको १४ मन्त्रालयसहित आयोग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बजेट माथि सांसदहरूले एकमुष्ठमा छलफल गरेका थिए । बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरू नै बजेटको आलोचनामा उभिएका थिए । मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूले बजेट असन्तुलित ढङ्गबाट विनियोजन गरेको बताएका थिए ।
उनीहरुले सरकारको बजेट कार्यक्रम कुनै जिल्लामा बढी कुनैमा एउटा पनि पर्न नसकेको बताएका थिए । सरकारका मन्त्रीहरूले उचित ढङ्गबाट काम गर्न नसक्दा प्रदेशका विकट जिल्लाहरूमा बजेटमा समेटिन नसकेको टिप्पणी गरे ।
‘बजेट भद्रगोल शैलीको छ । कुनै जिल्लामा कार्यक्रम नै कार्यक्रम छ । कुनै जिल्लामा एउटा पनि विकासका आयोजना पुग्न सकेको छैन । बजेटमा विकट स्थानहरूलाई उपेक्षा गरिएको छ ।’ उनीहरुले भने, ‘पक्षपाती ढङ्गको बजेट ल्याएकाले यसको औचित्य छैन । सरकारले आवश्यकता र माग अनुसारका कार्यक्रम तयार गर्न सकेन ।’
बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद प्रभात तामाङले सरकारको बजेटमा विकट रसुवाको नागरिकलाई उपेक्षा गरिएको बताए । सरकारका मन्त्रीहरूले प्रदेशको समावेशी विकासमा बजेट दिन नसकेको बताए । शहरी क्षेत्र र ग्रामीण भेगको आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम निर्माण गर्न सक्ने अवस्था बनाउन नसकेको उनले बताए ।
सांसद दिपेन्द्र श्रेष्ठले सरकारले दीर्घकालीन सोच अनुसार बजेट निर्माण गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । समग्र प्रदेशको आवश्यकता अनुसार नवीन सोचका कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न सक्ने अवस्था बजेटमा नरहेको उनले बताए । सरकारले पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि क्षेत्रमा नयाँ सोचका साथ कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनले बताए ।
सांसद छत्रबहादुर लामाले बजेट निर्माणको प्रक्रिया विगतदेखि नै गलत हुँदै आएको बताए । बजेटमा बिचौलियाको हस्तक्षेप प्रदेश सरकारको स्थापनादेखि नै कायम हुँदै आएको उनले बताए । वर्तमान सरकारले उक्त अवस्थालाई सुधार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ ।
एमाले सांसद आनन्दकुमार श्रेष्ठले सरकार र दलका नेताहरू बजेट सन्तुलन मिलाउने नाममा एक पछि अर्को गल्ती गरिसकेको बताए । उनले बजेट निर्माणको प्रक्रिया, आर्थिक ऐन विपरीत पूरक प्रस्तावको नाममा नयाँ योजना ल्याउने काम भएको उनले बताए । सरकारले बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुधार गर्न नचाहेर गलत प्रक्रियामा अघि बढेको बताए ।
छलफलमा सहभागी हुँदै प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले बजेट अत्यन्त कमजोर र अर्थहीन ढङ्गबाट आएको बताए । बजेटले उत्पादन र रोजगारीको दिशा दिन नसकेको उनीहरुले आरोप लगाए । साना टुक्रे आयोजनाहरू समेटिएको सरकारको बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको उनीहरूको भनाई छ । सरकारले आर्थिक प्रक्षेपण बिनाको बजेट ल्याएको उनीहरुले बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद सुस्पा भुजेलले बजेट माथिको चलखेल र हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न उच्च स्तरको आयोग निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिन् । सरकार र मन्त्रीहरू जवाफदेही र जिम्मेवार बन्न नसकेको उनको भनाई छ ।
बजेट निर्माणको काममा भएका कमीकमजोरीले व्यवस्था माथि नै हस्तक्षेप बढी रहेको उनको भनाई छ । कृषकहरूको आवश्यकतालाई सरकारको बजेटले समेट्न नसकेको उनले बताइन् । (स्रोतः रातोपाटी)
ADVERTISEMENT
