हेटौंडा, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीका कारण बागमती प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय, भवन, सवारीसाधन र जिन्सी सामग्रीमा करिब ९० करोड १ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
ADVERTISEMENT
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी क्षति प्रदेश राजधानी मकवानपुरमा पुगेको छ। मकवानपुरसहित काठमाडौं, चितवन, ललितपुर र भक्तपुरका सरकारी संरचना र सम्पत्तिमा क्षति पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आन्दोलनका क्रममा पाँच जिल्लामा २६ वटा कार्यालय र ६० वटा भवन प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये मकवानपुरमा मात्रै १७ वटा कार्यालयका ४० वटा भवन, चितवनमा ३ कार्यालयका १० भवन, ललितपुरमा ३ कार्यालयका ५ भवन, काठमाडौंमा २ कार्यालयका ३ भवन र भक्तपुरमा एक कार्यालयका २ भवनमा क्षति पुगेको छ।
यस्तै, १४२ वटा दुईपाङ्ग्रे र ५३ वटा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन तोडफोडमा परेका छन्। सवारीसाधनमै मात्र २१ करोड ६७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। भवनतर्फ ४७ करोड ९३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ र जिन्सी सामग्रीतर्फ २० करोड ४० लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई ७१ करोड ४१ लाख ४० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार पर्नेछ। उनका अनुसार अहिले प्राविधिक परीक्षण र मूल्यांकनका कामहरू विभिन्न निकायको समन्वयमा भइरहेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा काठमाडौंबाट खटिएको प्राविधिक टोलीले हेटौंडास्थित विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश सभाहल, कार्यालय र निकायहरूको भवन अध्ययन गरेको छ। आधुनिक उपकरण प्रयोग गरेर गरिएको मूल्यांकनमा ११ मध्ये १० वटा प्रमुख भवन तत्काल बस्न अयोग्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्राविधिक परीक्षणका आधारमा भवनहरूलाई ‘हरियो’ (सुरक्षित), ‘पहेँलो’ (सामान्य मर्मतपश्चात प्रयोगयोग्य) र ‘रातो’ (पूर्ण रूपमा असुरक्षित, पुनर्निर्माण आवश्यक) गरी वर्गीकरण गरिएको छ।
हाल हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१ मा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सभाहल, शहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुख सचिवको निवास, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ‘बी’ ब्लक, प्रदेश सभा सचिवालयको ‘डी’ ब्लक र बागमती विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टी कार्यालय पूर्ण रूपमा प्रयोगविहीन भएका छन्।
प्रदेश सरकारले क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनसँगै दीर्घकालीन समाधानका लागि पुनर्निर्माण योजना तयार पारिरहेको जनाएको छ। आन्दोलनपछिको विध्वंसले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ।
