हेटौंडा, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाले पदभार ग्रहण गरेको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा सरकारका प्रमुख काम, योजना र प्रारम्भिक उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका छन्। उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रशासन, पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र तथा सुशासनका विभिन्न गतिविधिहरूको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरे।
मुख्यमन्त्री बानियाले २०८२ साउन २० गते जिम्मेवारी सम्हालेपछि भदौ २० र ३० गते गरी क्रमशः ८ र ५ मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद पूर्ण बनाएका थिए। उनले प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताए।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरणका क्रममा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न १० जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी पनि उनले दिए। भदौ २३ र २४ का विरोध प्रदर्शनका क्रममा क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण सुरु गरिएको र प्रदेशभर इन्धन वितरणका क्रममा ‘हेल्मेट अनिवार्य’ अभियान सञ्चालन गरिएको उनले उल्लेख गरे।
मनसुनजन्य जोखिम तथा विपद् न्यूनीकरणका लागि १३ जिल्लामा पाँच–पाँच लाखका दरले ६५ लाख रुपैयाँ निकासा गरी आवश्यक उद्धार सामग्री वितरण गरिएको प्रस्तुत विवरणमा उल्लेख छ। सहरी नीति २०८२ अन्तिम तयारीमा पुगेको तथा जग्गा एकीकरण ऐन २०८२ को मसौदा पनि टुंगिँदै गएको जानकारी दिइयो।
पछिल्ला १०० दिनमा ११.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ६ किलोमिटर ढलान, ५ किलोमिटर ग्राभेल, पाँचवटा पुल तथा पाँचवटा सामुदायिक भवन निर्माण सम्पन्न भएको सरकारको दाबी छ। सार्वजनिक खरिद खर्च व्यवस्थित गर्न कार्यविधि २०८२ को मसौदा तयार भइसकेको र आयोजना निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण अघि बढिरहेको जानकारी पनि प्रस्तुत गरियो। यससँगै १६०० योजनाको लागत अनुमान तयार भएको सरकारले जनाएको छ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि ‘हेटौंडा घोषणापत्र–२५ बुँदे’ जारी गरिएको, चेपाङ, चिउरी तथा चमेरो प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको र प्रदेशभरका ८६ सहकारी संस्थाको विवरण अद्यावधिक गरिएको समेत मुख्यमन्त्रीले बताए।
हेटौंडा उपमहानगर, चन्द्रागिरी र मेलम्ची नगरपालिकालाई ‘स्वास्थ्य सहर’ अवधारणामा लैजाने प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाउँदै उनले ‘एक जिल्ला–एक नमुना स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम अघि बढाइएको बताए। ११ प्रकारका औषधि उत्पादनको तयारी र दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरिएकोसमेत उपलब्धिमा समावेश गरिएको छ।
