हेटौँडा, बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बिनु रायमाझी पौडेलले सहकारी क्षेत्रलाई सुदृढ र विश्वासिलो बनाउन सक्षम नेतृत्वको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ। वर्तमान सन्दर्भमा नेतृत्वको भूमिकाबारे भएका छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई सहकारी ऐन परिमार्जन तथा नीति सुधारमा प्रयोग गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
हेटौँडामा बागमती प्रदेश सहकारी संघ लिमिटेडको आयोजनामा शनिबार सम्पन्न ‘वर्तमान सन्दर्भमा नेतृत्वको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले छलफलबाट आएका राय–सुझावलाई संकलन गरी बागमती प्रदेश सहकारी संघले मन्त्रालयमा पेश गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्रालयमा सीमित जनशक्ति रहेकाले सहकारी संघमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइँदै आएको उहाँको भनाइ थियो।
बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा रहेका सहकारी संघ–संस्थाको सुदृढीकरण तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले सहकारीसम्बन्धी ऐन, नियम तथा कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न यस्ता अन्तरक्रियाले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताउनुभयो। कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष रामशरण घिमिरेले कार्यक्रमको उद्देश्य बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो। संघका व्यवस्थापक रुपक घिमिरेले “वर्तमान सन्दर्भमा नेतृत्वको भूमिका” विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
संघका व्यवस्थापक घिमिरेका अनुसार बागमती प्रदेशका ७ वटा जिल्लामा यस प्रकारका अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी जिल्लामा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। कार्यक्रममा सहकारी संस्थामा डिजिटल नेतृत्वको भूमिका विषयमा पायनर खड्काले प्रस्तुति दिनुभएको थियो। सहभागी वक्ताहरूले सहकारी संस्थाले ऐन, नियम तथा कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको, भाखा नाघेका कर्जाको प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुनु, नियमन निकायबाट पर्याप्त अनुगमन नहुनुलगायतका गुनासो राखेका थिए।
मकवानपुर जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद देवकोटाले १३ वटै जिल्लाबाट प्राप्त सुझावलाई प्रतिवेदनका रूपमा तयार गरी बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बुझाउन बागमती प्रदेश सहकारी संघ लिमिटेडलाई आग्रह गर्नुभयो। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँमा सारिएको विषयमा चितवन, मकवानपुर र सिन्धुली जिल्लाका सहकारी संस्थालाई काठमाडौँ पायक नपर्ने भएकाले उक्त विषयमा माघ २८ गते बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बागमती प्रदेश सरकारको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहआयोजना तथा मकवानपुर जिल्ला सहकारी संघको समन्वयमा कार्यक्रम भएको हो।
