हेटौँडा, बागमती प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रशासनिक संरचना (मन्त्रालय भवनहरू) निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अन्ततः टुङ्गिएको छ। २०७६ सालदेखि कानुनी प्रक्रियामा अल्झिएको यो योजना सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो।
ADVERTISEMENT
२०७४ सालमा प्रदेश संरचना स्थापना भएयता बागमती प्रदेशले पाँच जना मुख्यमन्त्री र ८० भन्दा बढी मन्त्री पाइसकेको छ। तर आफ्नै व्यवस्थित प्रशासनिक भवन नहुँदा प्रदेशका मन्त्रालयहरू साँघुरा सरकारी भवन तथा भाडाका घरबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन्। विगतका सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरे पनि जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नहुँदा निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन। अहिले भने हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ र १७ मा पर्ने ३१.०२ हेक्टर वन क्षेत्र प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि उपलब्ध गराइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाका अनुसार उक्त क्षेत्रमा रहेका ५ हजार २२६ वटा रुख तथा पोल हटाउन सङ्घीय सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ। उनले रुख कटान सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया र वन विभागसँग सम्झौता सम्पन्न भएपछि स्थलमै निर्माण कार्य सुरु गरिने जानकारी दिए। जग्गा प्राप्तिको क्रममा त्यहाँ रहेका बोटबिरुवा तथा रुखहरूको संरक्षण र वृक्षारोपणका लागि आवश्यक रकमको सुनिश्चितता प्रदेश सरकारले गरिसकेको छ। साथै, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार आवश्यक रकम ‘वन कोष’मा जम्मा गर्ने निर्णय पनि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै गरिसकेको छ।
सुरुमा ‘सिंहदरबार मोडल’मा १४ वटा मन्त्रालय अट्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। तर वर्तमान आवश्यकता र प्रभावकारितालाई मध्यनजर गर्दै डिजाइनमा केही परिमार्जन गर्न लागिएको सचिव मरहठ्ठाले बताए। उनका अनुसार संरचना अझ आधुनिक, प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। यो योजना तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २०७५ सालमै अघि सारेका थिए। तर उपयुक्त जग्गा व्यवस्थापनको चुनौतीका कारण योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ। रुख कटान सम्पन्न भएलगत्तै टेन्डर आह्वान गरिने र डिजाइनसहित निर्माण कार्य अघि बढाइने बताइएको छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि बागमती प्रदेशका सबै मन्त्रालय एउटै स्थानबाट सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ।
