संघीय सरकार संघीयताप्रति सकारात्मक : मुख्यमन्त्री बानियाँ

हेटौँडा, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संघीय सरकार संघीयता र प्रदेश सरकारप्रति सकारात्मक रहेको बताएका छन्। उनले संघीय सरकारले प्रदेश संरचनाप्रति प्रतिबद्ध रहेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले पनि त्यसमा सहकार्य गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार विगतदेखि रोकिएको बागमती प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणसम्बन्धी जग्गा भोगाधिकारको फाइल सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पारित गरेको थियो। उक्त फाइल स्वीकृति कार्की नेतृत्वको सरकारको अन्तिम समयमा भएको र हाल सो सम्बन्धी काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्री बानियाँले भने, “हाम्रो भवन बनाउन संघीय सरकारलाई किन चासो पर्नुरु हामीले माग गरेको वर्षौँपछि अहिले फाइल सदर भएर क्याबिनेटबाट पास भएको छ। यदि संघीय सरकार संघीयताप्रति सकारात्मक नभएको भए यस्तो निर्णय हुने थिएन। यो संघीय सरकारको प्रतिबद्धताको प्रमाण हो।”

खर्च कटौती र सुशासनमा जोड

मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारले खर्च कटौती र सुशासनको कार्ययोजना अघि सारेको बताए। प्रदेश संरचनामाथि उठिरहेका प्रश्नहरूको सन्दर्भमा अनावश्यक प्रशासनिक बोझ घटाएर विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने योजना बनाइएको उनले स्पष्ट पारे।

उनले आफूले पाउँदै आएको मासिक १५० लिटर इन्धन सुविधा र सचिवालयका अन्य सुविधा नागरिक सेवामै प्रयोग गरिरहेको बताए। साथै, मासिक पारिश्रमिक र अन्य सुविधाबापत प्राप्त हुने ८५ हजार ७३० रुपैयाँ सीमान्तकृत समुदायका लागि खर्च गरिरहेको जानकारी दिए।

उक्त रकमबाट मनहरी, राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाका दलित तथा चेपाङ समुदायका लागि हालसम्म तीन वटा घर निर्माण भइरहेको र सोका लागि १५ देखि १७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको उनले बताए।

प्रशासनिक पुनर्संरचना र खर्च नियन्त्रण

प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए। हाल रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने तयारी गरिएको छ।

उनका अनुसार ७०१ जना कर्मचारी कटौती गर्ने, अनावश्यक बोर्ड तथा समितिहरू खारेज गर्ने, र ७ वटा निर्देशनालयमध्ये ५ वटा हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। साथै, प्रदेशको ढुकुटीबाट मन्त्री र कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने कडा नीति अपनाइएको छ।

त्यसैगरी, तालिम, गोष्ठी तथा विभिन्न संघसंस्थालाई दिइने अनुदानमा ५० प्रतिशत कटौती गरिएको उनले बताए।

एकीकृत प्रादेशिक सचिवालय निर्माण हुने

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका कारण कार्यसम्पादनमा समस्या भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीले ३१ हेक्टर जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुंगिएको जानकारी दिए। अब एकीकृत प्रादेशिक सचिवालय निर्माण गरिने र चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।

साना योजना होइन, उत्पादनमुखी विकासमा जोड

मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी बजेटलाई नतिजामुखी र राजस्व संकलनमा केन्द्रित बनाइने बताए। वितरणमुखी कार्यक्रमभन्दा उत्पादन र आयआर्जन बढाउने योजनालाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ।

उनले विगतका साना तथा टुक्रे योजनाहरूले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेको उल्लेख गर्दै अब ठूला र प्रभावकारी योजनामा लगानी गरिने बताए।

उनका अनुसार सडक निर्माणलाई केवल यातायातमा सीमित नराखी ‘ग्रीन इकोनोमी’ र जीविकोपार्जनसँग जोडिनेछ। “हाम्रा सडकले चाउचाउ र मट्टीतेल मात्र बोक्ने होइन, फर्किँदा गाउँका जडीबुटी र कृषि उपज पनि ल्याउनुपर्छ,” उनले भने, “सडक आसपास उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि, वन र पर्यटन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नेछौँ।”