हेटौंडा। बागमती प्रदेश सकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैंयाको बजेट ल्याएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख पूँजिगत तर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख रुपैयाँ र वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालु तर्फ ४२.५८ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ५६.६२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ०.८ प्रति रकम समावेश गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख रुपैयाँ अन्य राजस्वबाट ५ अर्ब २६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, संघीय वित्तीय हस्तान्तरण बाट १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ
व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई मध्यनजर गरी करका दरहरु यथावत् खान भएको छ भने प्रदेशलाई लगानीमैत्री प्रदेशको रुपमा स्थापना गर्न काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर महानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्र बाहेक प्रदेशका अन्य स्थानमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको बागमती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क र नारायणी तथा राप्ती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क हटाएको छ भने प्रदेशको स्रोत परिचालन सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, प्रदेश भित्र मनोरञ्जन करको दायरा फराकिलो बनाउन मनोरञ्जनात्मक सिसाको आकाशे पूल, भ्यूटावर, स्वि· र केबल कारमा ५ प्रतिशत मनोरञ्जर कर लगाउने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले तोकिएका क्षेत्र बाहेकमा उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना गर्ने घरजग्गा दर्तामा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । प्रदेश भित्रका काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर महानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिका बाहेकका प्रदेशका अन्य स्थानमा उत्पादनमुलक उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्दा घरजग्गा दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने जनाएको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/ ०८१ को बजेटमा प्रदेश सरकारले यस्तो छुट काठमाडौं उपत्यकाभर सञ्चालित उत्पादनमुलक उद्योगले आफ्नो कारखाना उपत्यका बाहिरका गाउँपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेमा समेत उपलब्ध गराइने जनाएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालित यातायात कार्यालयहरुमा दर्ता भई २० वर्ष पुराना भएका सवारी साधनको नवीकरण जरिवाना छुट दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटमा २० वर्ष पुरा भएका र सञ्चालनमा आउन नसकेका सवारी साधन २०८० फागुन मसान्तसम्म नवीकरण गरे सोमा लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहलाई अनुदान स्वरुप ४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदान बापत प्रदेशका ११३ स्थानीय तहमा १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि सशर्त अनुदान तर्फ २ अर्ब ८२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदान तर्फ २ अर्ब ३५ करोड ७ लाख र विशेष अनुदान तर्फ ७३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश युवा परिषद् र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई गाभ्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले सो परिषदहरुलाई एकीकृत गर्न नीतिगत रुपमा काम सुरु गर्ने भएको हो ।
