हेटौंडा, कोइला सकिएपछि हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन बिहीबारदेखि बन्द भएको छ । गत चैत १३ गतेदेखि उद्योगले पुनः उत्पादन सुरू गरेको थियो । १९ दिन चलेर उद्योग बन्द भएको हो । कोइला सकिएपछि उद्योग बन्द भएको महाप्रबन्धक शिवनारायण साहले बताए । उद्योगले ३ हजार मेट्रिक टन कोइला खरिद गर्न सम्झौता गरिसकेको थियो । रकम अभावले कोइला आपूर्ति गर्न नसकिएको उद्योगले जनाएको छ ।
ADVERTISEMENT
उद्योगका लागि दैनिक १ सय २० मेट्रिक टन कोइला आवश्यक पर्छ । निजी उद्योगसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग आर्थिक संकटमा परेको हो । आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा ४० दिनमात्र उद्योग चलेको थियो । कच्चा पदार्थ अभाव भएपछि वर्षभरि उद्योग सञ्चालन हुन सकेन । ‘कोइला खरिद गर्न उद्योगसँग रकम छैन,’महाप्रबन्धक साहले भने, ‘उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ खरिद गर्नमात्र होइन उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीले विगत १० महिनादेखि तलब भत्ता पाएका छैनन् ।’
उमेर दलका कारण अवकाशप्राप्त ६५ जना भन्दा बढी कर्मचारीले उपदानको रकम पाएका छैनन् । ७ वर्षदेखि घाटामा सञ्चालन हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा उद्योगले १६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको थियो । त्यसपछि लगातार घाटा बेहोरिरहेको छ । चार वर्षदेखि मुस्किलले वर्षमा चार महिना उद्योग चल्ने गरेको छ । कोइला र जिप्सन खरिद खरिद गर्न नसकेका कारण बन्द हुँदै आएको छ ।
२०४२ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरू गरेको थियो । उद्योगले विभिन्न सप्लार्यस कम्पनी, कर्मचारीलगायतलाई एक अर्ब २६ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । उद्योगले सरकारलाई ४८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ चुक्ता गर्न बाँकी रहेको महाप्रबन्धक साहले बताए । पुराना उपकरणले गर्दा उत्पादनमा कमी र लागत बढी हुँदा निजी क्षेत्रका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको व्यवस्थापनको दाबी छ ।
उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको निरन्तर मूल्यवृद्धि, उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा सिमेन्ट बिक्री वितरण गर्नुपर्ने बाध्यताले उद्योगले आर्थिंक संकट बेहोर्नु परेको उद्योग व्यवस्थापनले जनाएको छ । दैनिक ७ सय ५० टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ । उद्योगले क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न नसकेको सात वर्ष भइसकेको छ । उद्योगमा रहेका पुराना मोडेलका उपकरण अरूलाई विस्थापित गरेर नयाँ उपकरण जडान गर्न नसकेमा उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने उद्योगका एक वरिष्ठ प्राविधिकले भने,‘नयाँ उपकरणहरू जडान गर्नका लागि उद्योगले सरकारसँग १ अर्ब ६० करोडको माग गरेको छ ।’
उक्त रकम उपलब्ध गराउनतर्फ सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । ‘उद्योग राम्रोसँग सञ्चालनमा ल्याउन आधुनिक उपकरणहरू जडान गर्न नसकेसम्म उद्योगले जीवन्त पाउन कठिन छ,’ महाप्रबन्धक साहले भने । उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योग व्यवस्थापनले प्लान्ट अडिटिङमा तीन वटा चरण समावेश गरेको छ । पहिलोमा हाल भएको उपकरणलाई व्यवस्थित गरेर चलाउने, दोस्रोमा उद्योगमा हुने अनावश्यक खर्च कटौती र तेस्रोमा दीर्घकालीन योजना समेटेर मन्त्रालयमा पठाएको ६ वर्ष बितिसकेको छ । (स्रोतः इकान्तिपुर)
