हेटौँडा, बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रदेशका १४ वटै मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने तयारी भइरहेको भए पनि हाल कायम रहेका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको सञ्चालनलाई ध्यानमा राख्दै साविककै संरचनाअनुसार बजेटको सीमा निर्धारण गरिएको हो।
ADVERTISEMENT
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आगामी वर्षका नीति, कार्यक्रम तथा योजनाको तयारीलाई तीव्र बनाएका छन्। बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत मन्त्रालयहरूले प्राथमिकताका योजना छनोट, कार्यक्रमको वर्गीकरण तथा कार्यान्वयन रणनीति तयार गर्ने कार्य अघि बढाएका छन्।
प्रदेश सरकार स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै विकास निर्माणका योजनालाई निरन्तरता दिने तयारीमा रहेको जनाएको छ। विशेषगरी पूर्वाधार विकास, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित योजनालाई आगामी वर्ष पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ। प्राप्त बजेट सिलिङअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयको तुलनामा सबैभन्दा बढी बजेट सीमा प्राप्त गरेका छन्। सडक, पुल, भवन निर्माण, खानेपानी आयोजना तथा सिँचाइ पूर्वाधारसँग सम्बन्धित ठूला योजनाका कारण यी मन्त्रालयलाई उच्च बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
ADVERTISEMENT
प्रदेश सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने तयारी गरिरहेको भए पनि प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा चालु योजनाको निरन्तरताका कारण तत्कालका लागि साविककै संरचनाअनुसार बजेट विनियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। अब मन्त्रालयहरूले प्राप्त बजेट सीमाभित्र रहेर आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना प्रस्ताव तयार गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेश गर्नेछन्।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई विकासमुखी, परिणाममुखी तथा खर्च कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित तयारी भइरहेको जनाएको छ।
ADVERTISEMENT
