हेटौँडा, बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट बहुमतले स्वीकृत भएको छ । मङ्गलवार बसेको प्रदेशसभा बैठकले सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो। नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभा सदस्यहरू रत्नप्रसाद ढकाल, लक्ष्मी घिमिरे, सुस्पा भुजेल न्यौपाने र युवराज चौलागाईंले दर्ता गराउनुभएको संशोधन प्रस्ताव भने बहुमतले अस्वीकृत भएको छ।
संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन र प्रभावकारी बनाउने अभ्यासको सुरुवात गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको थियो। तर ती प्रस्तावहरूलाई प्रदेशसभाले समर्थन नगरेको बैठकको अध्यक्षता गरिरहनुभएकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले जानकारी दिनुभयो। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकार आलोचना र सुझाव सुन्न तथा आवश्यक सुधार गर्न सदैव तयार रहेको बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष नै विचार–विमर्श र सुधारको प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेशसभालाई रचनात्मक टिप्पणी र सुझाव दिने महत्वपूर्ण थलोको रूपमा चित्रण गर्नुभयो।
मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधार तथा खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको जानकारी दिँदै छुटेका महत्वपूर्ण विषयहरू आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने बताउनुभयो।
उहाँले दलित सशक्तीकरणलगायत सामाजिक न्यायका विषयहरू आगामी बजेटमा समेटिने प्रतिबद्धता जनाउँदै संसद् र जनताको विश्वासमाथि कुनै आघात पुग्न नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। “सरकार संसद्प्रति पूर्ण रूपमा जिम्मेवार भएर बजेट ल्याउनेछ। बजेट सरकारको मात्र नभई सबैको साझा दस्तावेज हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो। मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी बजेटमा कुनै पनि क्षेत्र वा समुदायप्रति विभेद नगरिने उल्लेख गर्दै बजेटलाई श्रमशील तथा उत्पादनमुखी वर्गको हितमा केन्द्रित गरिने बताउनुभयो। साथै रैथाने बालीको उत्पादन, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने जानकारी पनि दिनुभयो।
यसअघि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू रामकृष्ण चित्रकार, उद्धव थापा, सुरेन्द्रराज गोसाईं, लक्ष्मण लम्साल, समिता खड्गी, शकुन्तला श्रेष्ठ, भुवनकेशरी श्रेष्ठलगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो। बागमती प्रदेश प्रमुखले गत जेठ १२ गते प्रदेश सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रदेशसभाको अर्को बैठक आगामी जेठ ३१ गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ।







