हेटौंडा, बागमती प्रदेश सरकारले दुग्ध जन्य पदार्थमा खाद्य स्वच्छता कायम गर्न सक्नु पर्ने बताइएको छ । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड हेटौंडाद्धारा आयोजित आगामि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि योजना तर्जुमा कार्यक्रम सम्वन्धि छलफलका क्रममा सहभागि सरोकारवाला पक्षले प्रदेश सरकारले दुध उत्पादन वृद्धिमा जेट लगानी गरेपनि स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्न तर्फ पनि ध्यान दिनु पर्ने बताएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले विगतको वर्षहरुमा गरेको काम र त्यसका उपलब्धीहरु माथि समिक्षा गर्नुपर्ने समय आएको उनीहरुले बताएका थिए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा दुध उत्पादन वृद्धि गर्न उत्पादनमा आधारित भएर वितरण गरेको प्रतिटिलटर ५ रुपैयाँसम्मको अनुदानलाई निरन्तरता दिनु पर्ने, पशु आहरको भण्डारको उचित व्यवस्था तथा वैकल्पीक विधि, भेटेरिनरी डाक्टर तथा विज्ञहरुको सेवा कृषको गोठसम्म पु¥याउन सक्नुपर्ने, दुधको उत्पादन लागत घटाएर मुल्य न्यूनिकरण गर्नु पर्ने, दाना तथा पशुअहारको मूल्यलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नु पर्ने जस्ता सुझावहरु कार्यक्रममा सहभागिहरुले दिएका थिए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लागि कृषि क्षेत्रमा किसानहरुलाई उत्साहित बनाउने योजनाहरु ल्याउन कार्यक्रममा सहभागि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले आग्रह गरेका थिए । हाल प्रदेशका सबै जिल्लाका पशुहरुमा देखिएका लम्पि स्कीनका कारण दुध उत्पादनमा ८० प्रतिशत ह्रास ल्याउन सक्ने भन्दै त्यसको न्यूनिकरणमा बोर्ड र मन्त्रालयले महत्वका साथ हेर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विशेष योजना अन्तर्गत ग्रिन टु ह्वाइट कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । पशु आहारको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको दाना तथा अन्य पदार्थको प्रयोगलाई न्यूनिकरण गरेर दुधको उत्पादन लागत घटाउने उद्देश्य अनुसार हरियो घाँसको प्रयोग गरर्ने अवधारणालाई बोर्डले कार्यक्रमको मार्फत् अघि बढाउने तयारी गरेको कृषि तथा पशुपनछी विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख निशान्त शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार बोर्ड मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमा आधारित प्रतिलिटर दुध उत्पादन अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ । सो कार्यका लागि अनुदान वितरणको मोडल परिवर्तनको विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।
बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षमा दुध उत्पादनमा व्यवसायिकता र यन्त्रिकरण गर्ने अवधारणालाई अगाडी बढाइएको छ भने लाइव स्टक इपिसेन्टर कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरकेको उनको भनाई छ । लाइव स्टक इपिसेन्टर कार्यक्रमका माध्यमबाट कृषि व्यवसायिकतामा सफल भएका व्यक्तिहरुलाई मन्त्रालयले आवश्यक स्रोत साधन, प्राविधकि र विज्ञ सहितको टोली हस्तान्तरण गरेर आसपासका क्षेत्रका कृषकहरुलाई व्यवसायिकतामा अग्रसर गराउने योजना रहेको शर्माले बताए । बोर्ड मार्फत् आगामी आर्थिक वर्षमा साइलेस प्रवद्र्धन कार्यक्रम, संक्रामक रोग विरुद्ध पशु खोप कार्यक्रम, , एक पकेट क्षेत्र एक खोरेत खोप कार्यक्रम, दुध उत्पादन जोन घोषणा कार्यक्रम लगायतलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने उनले बताए ।
कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव शरण कुमार पाण्डेले कृषकका समस्याहरुलाई मसिनो ढंगबाट छलफल गरेर उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमा मन्त्रालयले सघाउने बताए । सचिव पाण्डेले प्रदेश सरकारले भौतिक भन्दा पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर निति तथा योजनाहरु ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको बताए । उनले बजेट अभावका कारण कतिपय कामहरु गर्न नसकेको गुनासो समेत गरे । लाइव स्टक इपि सेन्टर कार्यक्रम मार्फत विज्ञ र भेटेरिनरी डाक्टरको सेवा कृषको गोठ र खेतारीसम्म पु¥याउने योजना रहेको उनले बताए । आगामी आर्थिक वषृलाई दुध उत्पादन लगानी वर्षको रुपमा घोषणा गर्ने गरी तयारी भइहरेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका दुग्ध सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड हेटौंडाका निमित्त निर्देशक सन्जिता ज्ञवालीले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम र कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिइन् ।
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड हेटौंडाका उपाध्यक्ष टिका बल्लभ सापकोटाको सभाध्यक्षता भएको कार्यक्रममा केन्द्रिय सहकारी दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अमर बहादुर कुवर, दुग्ध विकास बोर्ड संस्थानका आयोजना प्रमुख नविन शर्मा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पशुपन्छी विकास महाशाखाका प्रमुख निशान शर्मा लगायतको सहाभागिता रहेको थियो ।