हेटौंडा, बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २७ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई बस खरिदका लागि अनुदान स्वरुप ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई अब्बल बनाउँदै शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउने उद्देश्यले बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विद्यालयको बसमा अनुदान दिन थालेको हो । यस अन्तर्गत माग गर्ने सामुदायिक विद्यालयलाई प्रदेश सरकारले बस दिने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मकवानपुरका ६ वटा विद्यालयले बस खरिदमा अनुदान पाउने सूचीमा परेका छन् ।
काभ्रेका ५, नुवाकोटका ४, काठमाडौँ, चितवन र धादिङका दुई÷दुई तथा भक्तपुर, ललितपुर, रामेछाप, रसुवा, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकका एक/एक सामुदायिक विद्यालयले बस खरिदमा अनुदान पाउने भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा माथिल्लो कक्षा चढ्दै जाँदा विद्यार्थी टिकाउ दर घट्दै जाने समस्या देखिएपछि प्रदेश सरकारले विद्यालयलाई बसमा अनुदान दिन थालेको हो । बस खरिदमा मन्त्रालयले प्रति विद्यालय २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । तर मन्त्रालयले खरिदका लागि रकम उपलब्ध गराए पनि कतिपय दुर्गम जिल्लाका विद्यालयले चलाउने खर्च ब्यहोर्न नसक्दा बस माग गर्न सकेको छैन ।
बस सञ्चालन गर्न इन्धन, चालक, मर्मतसम्भार, दुर्घटना बीमा, अन्य भैपरी आउने खर्च विद्यालयले नै गर्नुपर्ने भएपछि प्रदेशका दुर्गम जिल्लाका विद्यालयले बस आवश्यक भएपनि राख्न नसेको शिक्षा विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेशका निमित्त निर्देशक पूर्णबहादुर दर्जीलेबताए । ‘विद्यालय बस संचालनका लागि विद्यालयले खर्च ब्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । विद्यालयले संचालन खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहले ब्यहोर्ने गरी प्रतिबद्धतापत्र चाहिने हुन्छ,’ निमित्त निर्देशक दर्जीले भने, ‘संचालन नै गर्न नसकेपछि हामीले बस मात्रै उपलब्धगराएर पनि हुँदैन ।’
उनका अनुसार सुगम जिल्लाका विद्यालयबाट बसको माग धेरै आउने गरेको छ । चितवन, मकवानपुर, काठमाडौं, धादिङ लगायतका जिल्लाका विद्यालयबाट बस माग आउने गरेका छ । रसुवा, नुवाकोट, काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोकका विद्यालयबाट भने बसको माग खासै आउने गरेको छैन । बस संचालन गर्न खर्चको स्रोत नहुँदा बसको माग नआएको सरोकारवाला बताउँछन्। ‘४२ सिटको बसको लागत २३ लाख ५६ हजार छ, अब बिमा, यातायात कार्यालयमा सवारी दर्ताबापत दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ गत आर्थिक वर्षमा अनुदानमा विद्यालय बस खरिद गरेको मकवानपुरगढी गाउँपालिका–२ को चण्डिका माविका प्रधानाध्यापक कमल फुयालले भने । खर्च नभएको रकम प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गरिने उनले जानकारी दिए । ‘विद्यालय बसको व्यवस्थासँगै विद्यालय आउजाउमा लाग्ने विद्यार्थीको समय बचत हुने र विद्यार्थीले अध्ययनमा थप समय दिन सक्ने भएका छन्’, फुयाँलले भने । चालु आर्थिक वर्षसम्ममा ९२ वटा बस वितरण गरिसक्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
२४ विद्यालयले किने बस
सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना र विद्यालयमा टिक्ने दरमा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । चालु आवमा पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालय हेटौंडामार्फत गत आवमा १३ जिल्लाका २७ वटा सामुदायिक विद्यालय बस खरिदमा अनुदानका लागि छनोट भएका थिए । आव २०७९/८० मा अनुदानका लागि छनोटमा परेकामध्ये २४ वटा विद्यालयले मात्र बस खरिद गरेको शिक्षा विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। निर्देशनालयका निर्देशक पूर्णबहादुर दर्जीले नुवाकोटको वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थी संख्या नपुगेका कारण र भरतपुरको नारायण मावि लगायत तीनवटा विद्यालयले कर तिर्न नसक्दा अनुदानको बस ल्याउन नसकेको जानकारी दिए ।
पहिलो पटक बस खरिदमा अनुदान पाएका विद्यालयले दोस्रो पटक अनुदान सुविधा पाउन विद्यालयमा ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार वीरेन्द्र माविमा विद्यार्थी कम भएकाले भन्सार छुटको सुविधा नपाउँदा बस खरिद गर्न नसकेको उनले जानकारी दिए । ‘संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयलाई दुई वटासम्म बस आयातमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयले एउटा बस आयात गर्दा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका कर पूर्ण रूपमा छुट पाउँछन् तर दोस्रो बस खरिदमा भन्सार पूर्ण रूपमा छुट पाएपनि मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका अन्य कर तिर्नुपर्छ,’ उनले भने । निर्देशनालयसँग बस खरिद सम्झौतासँगै अनुदानको ६० प्रतिशत भुक्तानी दिने र बाँकी ४० प्रतिशत बसको अनुज्ञापत्र प्राप्त भएपछि दिने व्यवस्था रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिका–२ स्थित चण्डिका मावि, इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–१, मार्खुस्थित सरस्वती बालबोधनी मावि, थाहा नगरपालिका–११, नौखण्डेस्थित बागेश्वरी मावि, बागमती गाउँपालिकाको फापरबारीस्थित जनता मावि र हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१३ स्थित महेन्द्र मावि गरी ५ विद्यालयले अनुदानमा बस खरिद गरेका छन् । यस्तै चितवन र धादिङका चार÷चार, नुवाकोट, काभ्रे, दोलखा र सिन्धुलीका दुई/दुई तथा काठमाडौँ, भक्तपुर, रसुवा, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक र रामेछापका एक÷एक विद्यालय अनुदानमा बस खरिद सूचीमा परेका थिए ।






