हेटौंडा, असार २१ गतेदेखि अबरुद्ध बागमती प्रदेशसभाको बैठक यही भदौ १७ गते बस्ने भएको छ । बागमती प्रदेशको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १७ गते दिउँसो १ बजेका लागि बैठक आव्हान गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै विना विभागीय मन्त्री रहँदै आएका रामकृष्ण चित्रकारर्लाइ उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने, बागमती प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने, प्रदेशको आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० स्वीकृत गर्ने, सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाको वडा संख्या तथा सिमाना हेरफेरका लागि नेपाल सरकारमा पठाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
यसैगरी प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने, ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको लागि निःशुल्क हवाई उद्दार सेवा सम्बन्धी कार्यविधि २०८० स्वीकृत गर्ने, प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बागमती प्रदेशका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिचालन कोष कार्यविधि स्वीकृत गर्ने र वि ज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ ।
गत असार २१ गते बजेट पारित गरेसँगै प्रदेशसभा बैठक सुचारु हुन सकेको छैन । पर्याप्त बिजनेस नहुँदा विगत ४१ दिनदेखि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न सकिएको छैन भने सरकारले सदनमा नयाँ विधेयक दर्ता नगर्दा कानुन निर्माणको प्रक्रियासमेत ठप्प छ । सरकार सञ्चालन तथा नागरिकहरुमा सेवा प्रवाहका लागि कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद पछिल्लो समय सत्ता राजनीतिको चपेटामा पर्दै आएको छ । सरकारले आवश्यक ऐन कानुन निर्माणका लागि संसदमा विधेयकहरु दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ । तर, अहिले संसदमा कुनै पनि विधेयकहरु दर्ता हुन सकेका छैनन् । संसद गठन भएको ८ महिनाको अवधिमा प्रदेशसभाको २ वटा अधिवेशनमा ४६ वटा बैठकहरु सञ्चालन भएका छन् ।
गत १८ पुसदेखि सञ्चालन भएको प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा जम्मा १८ वटा बैठक र दोस्रो अधिवेशनमा २८ वटा बैठक बसेको थियो । यिनै बैठकमा निजामती कर्मचारी सम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित विधेयक पास गरी ऐनको रुपमा कार्यान्वयन भइसकेको छ भने चिठ्ठा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक पास गरे पनि प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माबाट प्रमाणीकरण हुन नसकेपछि संसदमै फिर्ता भएको छ ।
बागमती प्रदेशमा आवश्यक धेरै कानुन बन्न बाँकी छ ।
विपद्ले प्रदेशभर समस्या बनाइरहेका बखत त्यसतर्फ सरकारको भूमिका नदेखिएको भन्दै प्रदेश सांसदहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
