हेटौंडा, मकवानपुरगढीस्थित कालीखोलाकी नीरमाया तामाङले ३ वर्षअघिसम्म ६ रोपनी जग्गामा मात्रै कोदो रोप्थिन् । मूल्य नपाउने र दुःख धेरै नहुने भन्दै थोरै मात्र कोदो लगाउने गरेकी थिइन । यसपालि उनले १३ रोपनी जग्गामा कोदो रोपिसकिन ।
‘पहिला मूल्य नपाउने भएकाले वस्तुलाई नल खुवाउन हुन्छ भनेर कोदो रोप्थ्यौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिले मूल्य नि पाइन्छ । त्यही भएर सबै जग्गामा कोदो रोप्छौं । गाउँपालिकाले प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । आफैंले कोदो पनि किन्छ ।’
तीन आर्थिक वर्षदेखि ९ देखि १० क्विन्टलसम्म कोदो बेचिरहेको उनले सुनाइन् । जबकि पहिला ३÷४ क्विन्टल कोदो मुस्किलले बेचिन्थ्यो । ‘पहिला प्रतिकिलो ३० देखि ४० रुपैयाँसम्म पुग्थ्यो । अहिले प्रतिकिलो ४७ रुपैयाँ पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त गाउँका सबैले कोदो रोप्छन । बेच्न नि टाढा जानुपर्दैन ।’ मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा उत्पादित कोदो वडा–४ का कृषि सहकारीले किन्छन । संघीय सरकारले रैथाने बाली कार्यक्रमका लागि मकवानपुरगढीमा ३ वर्षदेखि बजेट पठाउन थालेको छ । संघीय सरकारले पठाएको बजेटसँगै गाउँपालिकाले समेत रैथाने बाली प्रवर्द्धनका लागि बजेट छुट्याउँदै आएको छ । सोही कारण तीन वर्षअघि २ सय ५० हेक्टर जमिनमा कोदो बाली लगाइन्थ्यो, अहिले ३ सय हेक्टर जमिनमा लगाउन थालिएको गाउँपालिकाको तथ्यांक छ ।
कोदोको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुका साथै यसको खपत गराउनसमेत स्कुलको दिवा खाजा कार्यक्रममा साताको बिहीबार रैथाने उत्पादन खुवाउनुपर्ने गाउँ कार्यपालिकाले निर्णयसमेत गरेको छ । ‘संघको बजेट किसानसँगै छलफल गरेर विभिन्न प्रविधि, उन्नत बीउबिजन लगायतमा खर्च गर्छौं,’ गाउँपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुख चन्द्रकान्त चौधरीले भने, ‘कोदो बालीको क्षेत्र विस्तार, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बजेट खर्च हुन्छ ।’
गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि बाँझो जग्गा खनजोत गरेर खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी ९ सय रुपैयाँ प्रोत्साहन अनुदान दिन थालेको छ । ‘यस वर्ष ४१ रोपनी बाँझो जग्गा खनजोत भइसक्यो,’ उनले भने, ‘उत्पादन प्रवर्द्धनसँगै मृल्यशृंखलामा आबद्ध गराई प्रशोधन गरेर बजारसम्म पठाउन गाउँपालिकाबाट सहयोग गरिरहेका छौं ।’
दिवा खाजा कार्यक्रममा कोदोको सेल, हलुवा, फापरको फुलौरा, जुनेलोको लड्डु, खिर, मकै, फर्सीको खिरलगायत हुन्छ । गाउँपालिकाले गत वर्ष कोदोको न्यूनतम समर्थन मूल्य ४५ रुपैयाँ तोकेको थियो । यस वर्ष समर्थन मूल्य तोक्न प्रक्रिया अघि बढाइए पनि मूल्य तोकिनसकेको उनले सुनाए । कोदो भण्डारणका लागि समेत गाउँपालिकाकै सहयोगमा भवन निर्माण भएको उनले बताए । ‘गाउँपालिकाले कोदो किनेबापत सहकारीलाई प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ अनुदान दिन्छ,’ उनले भने, ‘सहकारीले खरिद, भण्डारण र बिक्रीबापत २ रुपैयाँ आफैं राख्छ भने किसानलाई प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ किसानलाई दिन्छ ।’ सबै कोदो एकै पटक बिक्री नहुने भएपछि गाउँपालिकाले प्रशोधन गरी लेबलिङ गरेर बिक्रीवितरण गर्ने तयारी थालेको छ ।
खाद्य सुरक्षाका हिसाबले धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर र जौलाई मुख्य खाद्यान्न बाली मानिए पनि यसको उपभोग हुन सकेको छैन । खाद्य सुरक्षामा यी बालीको योगदानमा समेत ठूलो असन्तुलन रहेको पाइएको छ । वार्षिक घरपरिवार सर्वेक्षण ०१६/१७ अनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १ सय १८ किलो चामल, मकै १७.६, गहुँ २१.०, कोदो ३.५, फापर र जौ क्रमशः ०.१ किलो मात्र उपभोग गरेको तथ्यांक छ । (स्रोतः इकान्तिपुर)
ADVERTISEMENT
तीन आर्थिक वर्षदेखि ९ देखि १० क्विन्टलसम्म कोदो बेचिरहेको उनले सुनाइन् । जबकि पहिला ३÷४ क्विन्टल कोदो मुस्किलले बेचिन्थ्यो । ‘पहिला प्रतिकिलो ३० देखि ४० रुपैयाँसम्म पुग्थ्यो । अहिले प्रतिकिलो ४७ रुपैयाँ पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त गाउँका सबैले कोदो रोप्छन । बेच्न नि टाढा जानुपर्दैन ।’ मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा उत्पादित कोदो वडा–४ का कृषि सहकारीले किन्छन । संघीय सरकारले रैथाने बाली कार्यक्रमका लागि मकवानपुरगढीमा ३ वर्षदेखि बजेट पठाउन थालेको छ । संघीय सरकारले पठाएको बजेटसँगै गाउँपालिकाले समेत रैथाने बाली प्रवर्द्धनका लागि बजेट छुट्याउँदै आएको छ । सोही कारण तीन वर्षअघि २ सय ५० हेक्टर जमिनमा कोदो बाली लगाइन्थ्यो, अहिले ३ सय हेक्टर जमिनमा लगाउन थालिएको गाउँपालिकाको तथ्यांक छ ।
कोदोको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुका साथै यसको खपत गराउनसमेत स्कुलको दिवा खाजा कार्यक्रममा साताको बिहीबार रैथाने उत्पादन खुवाउनुपर्ने गाउँ कार्यपालिकाले निर्णयसमेत गरेको छ । ‘संघको बजेट किसानसँगै छलफल गरेर विभिन्न प्रविधि, उन्नत बीउबिजन लगायतमा खर्च गर्छौं,’ गाउँपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुख चन्द्रकान्त चौधरीले भने, ‘कोदो बालीको क्षेत्र विस्तार, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बजेट खर्च हुन्छ ।’
ADVERTISEMENT
गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि बाँझो जग्गा खनजोत गरेर खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी ९ सय रुपैयाँ प्रोत्साहन अनुदान दिन थालेको छ । ‘यस वर्ष ४१ रोपनी बाँझो जग्गा खनजोत भइसक्यो,’ उनले भने, ‘उत्पादन प्रवर्द्धनसँगै मृल्यशृंखलामा आबद्ध गराई प्रशोधन गरेर बजारसम्म पठाउन गाउँपालिकाबाट सहयोग गरिरहेका छौं ।’
दिवा खाजा कार्यक्रममा कोदोको सेल, हलुवा, फापरको फुलौरा, जुनेलोको लड्डु, खिर, मकै, फर्सीको खिरलगायत हुन्छ । गाउँपालिकाले गत वर्ष कोदोको न्यूनतम समर्थन मूल्य ४५ रुपैयाँ तोकेको थियो । यस वर्ष समर्थन मूल्य तोक्न प्रक्रिया अघि बढाइए पनि मूल्य तोकिनसकेको उनले सुनाए । कोदो भण्डारणका लागि समेत गाउँपालिकाकै सहयोगमा भवन निर्माण भएको उनले बताए । ‘गाउँपालिकाले कोदो किनेबापत सहकारीलाई प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ अनुदान दिन्छ,’ उनले भने, ‘सहकारीले खरिद, भण्डारण र बिक्रीबापत २ रुपैयाँ आफैं राख्छ भने किसानलाई प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ किसानलाई दिन्छ ।’ सबै कोदो एकै पटक बिक्री नहुने भएपछि गाउँपालिकाले प्रशोधन गरी लेबलिङ गरेर बिक्रीवितरण गर्ने तयारी थालेको छ ।
ADVERTISEMENT
खाद्य सुरक्षाका हिसाबले धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर र जौलाई मुख्य खाद्यान्न बाली मानिए पनि यसको उपभोग हुन सकेको छैन । खाद्य सुरक्षामा यी बालीको योगदानमा समेत ठूलो असन्तुलन रहेको पाइएको छ । वार्षिक घरपरिवार सर्वेक्षण ०१६/१७ अनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १ सय १८ किलो चामल, मकै १७.६, गहुँ २१.०, कोदो ३.५, फापर र जौ क्रमशः ०.१ किलो मात्र उपभोग गरेको तथ्यांक छ । (स्रोतः इकान्तिपुर)
ADVERTISEMENT










