हेटौँडा, नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको नेतृत्वमा बुधबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसँग निजी सञ्चारमाध्यमका समस्या तथा सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको छ। छलफलमा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरणमा लगाइएको रोकबारे गम्भीर रूपमा कुरा उठाइएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय सर्कुलरअनुसार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमक्ष सञ्चार क्षेत्रका समस्या राख्ने कार्यक्रमअन्तर्गत बागमती प्रदेशमा पनि उक्त विषय उठाइएको हो।
ADVERTISEMENT
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री बानियाँले निजी सञ्चारमाध्यमलाई पनि सरकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन आफूले प्रमुख सचिवलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। उनले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुने उल्लेख गर्दै कानूनी रूपमा दर्ता भएका सबै मिडियाले सूचना तथा विज्ञापन पाउनुपर्ने धारणा राखे।
‘सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई पनि दिनुपर्छ, यसलाई रोक्न मिल्दैन,’ मुख्यमन्त्री बानियाँले भने।
छलफलका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको भेटमा पनि यस विषयमा कुराकानी भएको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निजी मिडियालाई विज्ञापन नदिने आशयको पत्र आएपछि प्रदेशका निजी सञ्चारमाध्यमले सरकारी विज्ञापन पाउन नसकेको अवस्था रहेको बताइएको थियो।
तर प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा टेण्डरसम्बन्धी सूचना मात्र निजी मिडियामा नदिने र अन्य सूचना दिन सकिने स्पष्ट भएको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए। सोही आधारमा प्रदेश सरकारले टेण्डरबाहेकका अन्य सबै प्रकारका सूचना निजी सञ्चारमाध्यममार्फत प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन प्रमुख सचिवलाई निर्देशन दिएको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष हरि हुमागाईले संघीय सरकारकै शैलीमा प्रदेश सरकारबाट पनि साना–ठूला सबै निजी मिडियालाई सूचना दिने कार्य रोकिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल सुधारको माग गरे।
महासंघका संस्थापक अध्यक्ष प्रताप विष्टले निजी र सरकारी मिडियाबीच समान व्यवहार गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे। छलफलमा सहभागीहरूले सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई समावेशी, पारदर्शी र समानुपातिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
