हेटौंडा, विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा हेटौंडामा प्रेस स्वतन्त्रताको वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा पत्रकारका अधिकारबारे केन्द्रित अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर शाखाको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार तथा सरोकारवालाहरूले पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनुको सट्टा विभिन्न माध्यमबाट संकुचित गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।
ADVERTISEMENT
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष हरि हुमागाईले जुनसुकै सरकारले पनि विभिन्न बहानामा प्रेसमाथि अंकुश लगाउने प्रयास गर्दै आएको उल्लेख गरे। उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता आधारभूत आवश्यकता भए पनि व्यवहारमा यसको पूर्ण प्रत्याभूति हुन नसकेको बताए।
उनका अनुसार पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र स्थापित सञ्चार माध्यमलाई नागरिकले एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न थालेकाले पत्रकारिताको विश्वसनीयता र जिम्मेवारीमाथि थप चुनौती सिर्जना भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अपुष्ट तथा भ्रामक सामग्रीले पेशागत पत्रकारिताको मूल्यांकनमा समेत असर पारेको उनले बताए।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका संस्थापक अध्यक्ष प्रताप विष्टले सरकारले पत्रकारप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए। उनले पत्रकारिता लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण अंग भएकाले राज्यले सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रणको दृष्टिले होइन, सहकार्य र संरक्षणको दृष्टिले हेर्नुपर्ने धारणा राखे।
नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर शाखाका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीले विश्वव्यापी रूपमा प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै आएको उल्लेख गर्दै पत्रकारहरूले आफ्नो अधिकार, स्वतन्त्रता र पेशागत सुरक्षाका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको बताए। उनले प्रेस स्वतन्त्रताको महत्व स्मरण गर्दै अधिकार सुनिश्चितताका लागि थप एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल मकवानपुरका अध्यक्ष रमिला सापकोटा, उपाध्यक्ष कुमारी वाइवा तथा पत्रकार महासंघ मकवानपुरका पूर्व अध्यक्ष राममणि दाहाल लगायतले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्व र पत्रकारितामाथि बढ्दो चुनौतीका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको मात्र विषय नभई नागरिकको सूचना पाउने अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले यसको संरक्षणमा राज्य, सञ्चार संस्था र नागरिक समाज सबै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। साथै, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको थियो।
