हेटौँडा, नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशद्वारा आयोजित तीनदिने बागमती प्रदेश मिडिया सम्मेलन तथा पाँचौँ साधारण सभा १२ बुँदे ‘हेटौँडा घोषणापत्र’ जारी गर्दै आइतबार सम्पन्न भएको छ।
ADVERTISEMENT
सम्मेलनले पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षा, सूचनामा सहज पहुँच तथा स्वतन्त्र मिडियाको प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ। घोषणापत्रमार्फत पत्रकारहरूलाई निर्वाध रूपमा सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्न, समाचार सम्प्रेषणकै आधारमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत फौजदारी अभियोग लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न तथा पत्रकारमाथि हुने अप्रत्यक्ष धम्की, धरपकड र निगरानीजस्ता गतिविधि रोक्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
सम्मेलनले संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक तथा संघीयताको मर्मविपरीत निजी सञ्चारमाध्यममाथि लागू गरिएका विभेदकारी विज्ञापन नीति र परिपत्र फिर्ता लिन तथा स्वतन्त्र मिडियाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
ADVERTISEMENT
तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनले सञ्चारकर्मीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई पेशागत सुरक्षाको वातावरण निर्माण गर्न समेत जोड दिएको छ। सम्मेलन उद्घाटनका क्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशका श्रमजीवी पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
उपत्यकाबाहेक बागमती प्रदेशका १० जिल्लाका पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको सम्मेलनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्र संविधानमै स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने गरी संविधान र कानुनविपरीत जारी गरिने परिपत्र तत्काल रोक्न संघीय सरकारसँग माग गरेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरका अनुसार सम्मेलनले बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग तथा रुग्ण अवस्थामा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलगायत प्रदेशभित्रका उद्योग, कलकारखाना र उत्पादनमूलक क्षेत्र पुनः सञ्चालन गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
घोषणापत्रमा सरकारद्वारा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि गरिएका सकारात्मक प्रयासप्रति समर्थन जनाउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र विधिको शासनलाई आत्मसात् गर्दै सुशासन कायम गर्न आग्रह गरिएको छ।
यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला शाखाको नाममा भोगाधिकार प्राप्त गरी निर्माण गरिएका भवनहरूको भोगाधिकार यथावत् कायम राख्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ।
